सरकार डेटा बिल से आरटीआई कानून को खत्म न करे – शैलेश गांधी
सूचना के अधिकार कानून को डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 2022-23 के प्रस्तावित मसौदे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। इस बीच जगह-जगह आरटीआई कानून की विशेषताओं की जानकारी देते हुए आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक गणमान्य नागरिक निरंतर प्रयास जारी रखे हुए हैं। दिनांक … Read more