शिवानंद द्विवेदी, सामाजिक कार्यकर्ता। जिला पंचायत रीवा में आरटीआई कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालात यह हैं की सूचना के अधिकार के तहत दायर किए जाने वाले आवेदनों पर प्रभारी अधिकारी समय सीमा में जवाब नही दे रहे जिसकी वजह से कई अपीलार्थियों को अपील करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। … Read more
सूचना के अधिकार कानून को डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 2022-23 के प्रस्तावित मसौदे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। इस बीच जगह-जगह आरटीआई कानून की विशेषताओं की जानकारी देते हुए आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक गणमान्य नागरिक निरंतर प्रयास जारी रखे हुए हैं। दिनांक … Read more
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