क्या सरकार अपनी नाक़ामियाँ छुपाने ला रही डाटा प्रोटक्शन बिल ?
प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 2022 के मसौदे में आरटीआई कानून 2005 की धारा 8(1)(जे) को हटाए जाने एवं साथ में डाटा प्रोटक्शन बिल के सर्वोपरि प्रभाव रखने के मामले को लेकर देशभर के वर्तमान और पूर्व सूचना आयुक्तों ने सरकार के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया है। सरकार द्वारा किया जा रहा पारदर्शिता … Read more