राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच 25 जून को सिरमौर में बच्चों के अधिकारों से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई करेगी। शिविर में चिन्हित बच्चों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय ने बताया कि शिविर में मुख्य रूप से सिरमौर तथा जवा विकासखण्डों के बच्चे शामिल होंगे। इनका पंजीयन सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। शिविर की कार्यवाही सुबह 10 बजे से आरंभ होगी। शिविर में बच्चों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने तथा अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने की व्यवस्था की गई है। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल बोर्ड की टीम के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी तथा दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। छात्रवृत्ति वितरण, खाद्यान्न वितरण, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा यौन दुर्व्यवहार के प्रकरणों की सुनवाई भी की जाएगी।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार द्वारा सीपीसीआर अधिनियम 2007 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। आयोग का मुख्य उद्देश्य बच्चों को संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत दिए गए अधिकारों का लाभ देने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्षम बनाना है। आयोग की बेंच सुनवाई के दौरान बच्चे, उसके माता-पिता, संरक्षक अथवा बच्चे की देखभाल करने वाले द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की सुनवाई करेगी। शिविर में बालश्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास, एसिड हमले के पीड़ितों, निराश्रित बच्चों, शारीरिक दुर्व्यवहार और शोषण से पीड़ित बच्चों तथा घरेलू हिंसा के शिकार बच्चों के प्रकरणों की सुनवाई करेगी। शिविर में पुलिस द्वारा बच्चों के दुर्व्यवहार, अवैध दत्तक ग्रहण, बच्चों के खिलाफ हिंसा, बच्चे की तस्करी, सड़कों पर बेसहारा तथा भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों, दिव्यांगता से पीड़ित बच्चों की शिकायतों पर भी सुनवाई की जाएगी। बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित करने वाले सभी विभाग शिविर में उपस्थित रहेंगे।
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