कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा तरमीम तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी एक वर्ष से अधिक सभी प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके उनका इस माह निराकरण सुनिश्चित करें। लंबित प्रकरणों में समय सीमा में प्रतिवेदन दर्ज कराएं। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित राजस्व प्रकरणों का विशेष प्रयास करके सात दिवस में निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन में भी 50 दिन से अधिक शिकायतों का तीन दिन में निराकरण न होने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी राजस्व अधिकारी विभागीय कार्यों के साथ-साथ अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दें। त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था की कड़ी निगरानी करें।
कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों को तहसीलदार स्वयं पढ़कर उनमें तथ्यपरक प्रतिवेदन दर्ज करें। सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण तथा प्राकृतिक आपदा में राहत राशि के प्रकरण तय समय सीमा में निराकृत करें। समय सीमा के प्रकरण निराकृत न होने पर संबंधित अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाएं। सभी एसडीएम जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत बनाए जा रहे अमृत सरोवरों को खसरे में दर्ज कराएं। जल संसाधन विभाग की सभी नहरों को भी खसरे में अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उचित मूल्य दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करके खाद्यान्न का वितरण कराने के साथ-साथ 30 अप्रैल तक सभी राशन कार्डधारियों की ई केवाईसी अनिवार्य रूप से कराएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले सेल्समैनों तथा सहायक आपूर्ति अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। ई केवाईसी न कराने पर 15 अप्रैल के बाद खाद्यान्न प्राप्त नहीं होगा। एसडीएम 15 अप्रैल तक ई केवाईसी न कराने वाले राशन कार्डधारियों का नाम पृथक करने की कार्यवाही करें। स्वामित्व योजना के तहत आरओआर सर्वे तथा ग्राउण्ड ट्रुथिंग का कार्य समय पर पूरा कराएं। पात्र हितग्राहियों को भू अधिकार पत्रों का समारोहपूर्वक वितरण कराएं। सभी वक्फ सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर लिया गया है। इनका सत्यापन करके पोर्टल पर जानकारी दर्ज करें। प्राकृतिक आपदा में राहत राशि जारी करने के संबंध में शासन द्वारा मदवार निर्धारण कर दिया गया है। नये निर्देशों के अनुरूप राहत राशि के लंबित सभी प्रकरण सात दिवस में निराकृत करें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि में ई केवाईसी अपडेशन तथा फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी प्राथमिकता से कराएं। पटवारियों की ड्यूटी लगाकर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ई केवाईसी अपडेट कराएं। गेंहू उपार्जन के लिए पंजीकृत सभी किसानों के रकबे का अनिवार्य रूप से सत्यापन करें। सभी राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों पर भी निगरानी रखें। प्राकृतिक आपदा की सूचना मिलने पर तत्परता से कार्यवाही करें। बैठक में कलेक्टर ने धारणाधिकार योजना, ऑडिट कंडिकाओं के निराकरण, न्यायालय में लंबित प्रकरणों में जवाब दावा दायर करने, जल गंगा संवर्धन अभियान तथा गेंहू उपार्जन के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
