जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा गूगल मीट के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में जिले के सभी जनपद सीईओ और आवास प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 2024-25 में रीवा जिले के 6 ब्लॉकों में 2333 और मऊगंज जिले के 3 ब्लॉकों में 1382 ऐसे हितग्राही हैं, जिन्हें तीसरी किस्त प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उनके आवास अभी भी अधूरे हैं। इस पर अधिकारियों ने निर्देशित किया गया कि इन सभी आवासों को आगामी 30 मई तक प्राथमिकता के आधार पर हर हाल में पूर्ण कराया जाए।
आवास निर्माण की गुणवत्ता और नई तकनीकों पर जोर देते हुए शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद पंचायत में सीएसईबी ब्लॉक के माध्यम से 25-25 आवासों का निर्माण अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ‘धरती आवा’ अभियान के तहत लंबित पड़े सभी अपूर्ण आवासों को तत्काल पूरा करने की जिम्मेदारी जनपद सीईओ को सौंपी गई है। बैठक में पुराने वर्षों के उन आवासों पर भी चर्चा हुई जिन्हें ‘ए’ श्रेणी में रखा गया है; ऐसे सभी निर्माण कार्यों को भी मई माह के अंत तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने की समय-सीमा तय की गई है। आवास प्लस 2.0 सर्वे के अंतर्गत जोड़े गए नए हितग्राहियों के सत्यापन कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने सभी जनपद पंचायतों को निर्देशित किया है कि सत्यापन की प्रक्रिया शत-प्रतिशत शुद्धता के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाए।
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