रीवा जिले के कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के समर्थन में अब आमजन और सामाजिक संगठनों की आवाज खुलकर सामने आने लगी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर की कार्यशैली को जनहितैषी और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। ज्ञापन में कहा गया कि रीवा जिले में वर्षों से प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल हो चुकी थी। कई सरकारी कार्यालयों में समय पर अधिकारी-कर्मचारी नहीं पहुंचते थे, आम लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे और विकास कार्यों की गति भी प्रभावित हो रही थी लेकिन कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के पदभार संभालने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव दिखाई देने लगा है। ज्ञापनकर्ताओं ने कहा कि कलेक्टर द्वारा लगातार औचक निरीक्षण, जनसुनवाई और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने जैसी कार्रवाइयों से सरकारी कार्यालयों में अनुशासन बढ़ा है। कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचने लगे हैं और लंबित मामलों के निराकरण में भी तेजी आई है। यही कारण है कि आम जनता अब प्रशासन से राहत और न्याय की उम्मीद करने लगी है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी, जो वर्षों से मनमानी कार्यशैली के अभ्यस्त रहे हैं, वही अब सख्ती और जवाबदेही से असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोगों द्वारा कलेक्टर के खिलाफ माहौल बनाने और अनाप-शनाप आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि जिले की बड़ी आबादी वर्तमान प्रशासनिक सुधारों से संतुष्ट दिखाई दे रही है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को रीवा में उनका पूर्ण तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए तथा राजनीतिक या दबाव आधारित शिकायतों के आधार पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई न की जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता स्थापित करने के लिए ईमानदारी से कार्य कर रहे अधिकारियों को शासन का संरक्षण और सहयोग मिलना चाहिए। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, कमिश्नर रीवा संभाग एवं कलेक्टर रीवा को भी भेजी गई है।
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