कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने टीएल पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी समाधान ऑनलाइन में शामिल 10 एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन की सभी शिकायतों का तीन दिवस में अनिवार्य रूप से निराकरण करें। साथ ही मार्च माह में दर्ज शिकायतों एवं 50 दिन से अधिक शिकायतों भी सात दिवस में शत-प्रतिशत निराकरण कराएं। व्यक्तिगत रूचित लेकर स्वयं शिकायतें देखें तथा आवेदकों से बात करें। लंबित प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें। शिकायतों पर तथ्यों सहित प्रतिवेदन दर्ज करें। कार्यपालन यंत्री पीएचई पेयजल से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन की सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण करें। खराब हैण्डपंपों के सुधार का अभियान चलाएं। पंचायतों के सहयोग से नलजल योजनाओं का भी नियमित संचालन कराएं। जिन क्षेत्रों में जल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है वहाँ हैण्डपंपों में सिंगल फेज के मोटर लगाकर पेयजल की आपूर्ति कराएं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज तीन हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम हैण्डपंपों में अवैध कब्जे की सभी शिकायतों का दो दिवस में निराकरण करें।
कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग तथा ऊर्जा विभाग में भी बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता के सभी प्रकरणों में तीन दिवस में भुगतान कराकर संतुष्टिपूर्वक शिकायत निराकरण करें। अधीक्षण यंत्री ऊर्जा बिजली की आपूर्ति, ट्रांसफार्मर बदलने तथा बिजली बिलों में सुधार के सभी प्रकरण तीन दिवस में निराकृत कराएं। उपार्जन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी खरीदी केन्द्रों में बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं। स्लॉट बुक करके खरीदी शुरू करें। किसानों के पंजीयन की तिथि भी 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। शेष बचे किसानों का पंजीयन कराएं। सभी राजस्व अधिकारी खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण करके खरीदी केन्द्र में किसानों के लिए छाया-पानी की सुविधा, गेंहू के भण्डारण, तौल-कांटे, हम्माल तथा अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की शेष बची ई केवाईसी 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से कराएं। सभी सहायक आपूर्ति अधिकारी उचित मूल्य दुकानों में ई केवाईसी की प्रगति की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला आपूर्ति अधिकारी लापरवाह सेल्समैनों को पद से पृथक करने की कार्यवाही करें। एसडीएम खाद्यान्न वितरण और ई केवाईसी की नियमित समीक्षा करें। कलेक्टर ने कहा कि जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम रोजगार सहायकों तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हितग्राहियों की समग्र आईडी अपडेट कराएं। इसके लिए प्रत्येक अपडेशन में 14 रुपए की राशि दी जा रही है। प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाकर 30 अप्रैल तक समग्र ई केवाईसी अपडेट कराएं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ई आफिस योजना के तहत अभी केवल 23 कार्यालय ऑनबोर्ड हुए हैं। शेष 33 विभागों के कार्यालय प्रमुख संचालनालय स्तर से ई मेल आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करके दो दिन में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को उपलब्ध करा दें। सभी विभागों के ऑनबोर्ड होने के बाद ई आफिस पोर्टल के माध्यम से ही फाइलों का संचालन और निराकरण होगा। बैठक में कलेक्टर ने न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में जवाब दावा तथा अवमानना प्रकरणों में न्यायालय के निर्देशों का पालन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिन कार्यालयों में अवमानना के 10 से अधिक प्रकरण लंबित हैं उनके कार्यालय प्रमुखों की वेतनवृद्धि अवरूद्ध की जाएगी। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, सभी एसडीएम, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
