मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मप्र पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल – 100 के बकाया बिल से हड़कंप मचा हुआ है। जहाँ 5 महीने से बिना भुगतान के चला रही आपातकालीन सेवा डायल – 100 की पुरानी कंपनी भारत विकास ग्रुप ने सरकार को 50 करोड़ का रिमाइंडर बिल भेजा है। भारत विकास ग्रुप ने कहा है कि बीते पांच महीने से हम बगैर किसी भुगतान के फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (एफआरवी) संचालित कर रहे हैं। इन वाहनों को संचालित करने में अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसका भुगतान हमें कर दिया जाए क्योंकि अब संचालन का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। दो दिन पहले गृह विभाग ने पुलिस दूरसंचार शाखा को नए सिरे से डायल – 100 के टेंडर करने के निर्देश दिए हैं। पुरानी कंपनी बीवीजी है, जिसे 30 सितंबर 2023 तक ही इस सेवा को संचालित करने की मंजूरी मिली थी। विभाग के अफसरों के कहने पर एक अक्टूबर 2023 से भी कंपनी ने सेवा बहाल रखी, लेकिन सरकारी की ओर से कोई मंजूरी नहीं मिली। सूत्रों का कहना है कि वित्त की अड़चन इसलिए है क्योंकि गृह विभाग के अफसरों ने कंपनी को एक्सटेंशन के लिए कोई लिखित में करार नहीं किया है। अब ऐसे में बड़ी अड़चन यह है की भारत विकास ग्रुप को किस आधार पर भुगतान किया जायेगा जब कि कोई लिखित करार नहीं है।
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