विकासखंड शिक्षा कार्यालय द्वारा आयकर की काटी गई राशि नहीं भेजी जाती विभाग को, व्यापक घोटाले की संभावना पर जांच की मांग

रामलखन गुप्त, चाकघाट। तहसील मुख्यालय त्योंथर स्थित विकासखंड शिक्षाधिकार कार्यालय के अंतर्गत शैक्षणिक कर्मचारियों के आयकर की राशि में व्यापक स्तर पर घोटाला किए जाने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके चलते संबंधित कर्मचारियों को आयकर की राशि कटौती हो जाने के बाद भीआयकर विभाग से निरंतर नोटिस मिल रही है। बताया गया है कि संबंधित शिक्षकों के वेतन खाते से आयकर राशि त्योंथर विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कटौती कर ली जाती है। त्योंथर विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिन्हें वेतन आहरण का भी अधिकार प्राप्त है उनके द्वारा तमाम शासकीय विद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन निकालते समय उनके वेतन से आयकर की राशि कटौती कर ली जाती है, किन्तु कटौती की गई राशि को संबंधित व्यक्ति के आयकर खाते में जमा नहीं किया जाता। इस तरह की घटनाएं विकास खंड क्षेत्र मे अनेक कर्मचारियों के साथ हो चुकी है ।पता चला है कि जिन लोगों के खाते से पूरे पूरे साल भर का पैसा जो लाखों में होता है वह सम्बंधित कर्मचारी के खाते से आयकर के खाते में पेन /26 AS में जमा नहीं किया गया ।इस तरह की घटना की व्यापक स्तर पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि कटौती की गई राशि आखिर कहां पर अटकी है या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा उस राशि का दुरुपयोग कर लिया गया है। इस संदर्भ में संबंधित पीड़ित लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीवा, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग रीवा, आयकर कार्यालय जबलपुर, आदि स्थानों पर इससे संबंधित कई बार शिकायत की है किंतु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित कई लोगों ने बताया है कि जुलाई माह में उन्हें आगामी विवरणी भरना होता है आयकर की काटी गई राशि का निराकरण न हो पाने के कारण उनके सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है। एक ओर कर्मचारी अपने वेतन से संपूर्ण राशि आयकर विभाग को दे चुके हैं ,उसके बावजूद भी आयकर विभाग की दृष्टि में दोषी माने जा रहे हैं, जिला कलेक्टर रीवा एवं आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह है कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आयकर राशि के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए जिससे यहां के प्रभावित कर्मचारियों को राहत मिल सके तथा अपराध में संलग्न लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।