कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने टीएल पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी जिला स्तरीय तथा खण्ड स्तरीय अधिकारी इस माह दर्ज सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ-साथ 50 दिनों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें। लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए आगामी 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर सभी प्रकरणों का निराकरण कराएं। कार्यालय प्रमुख आवेदकों से प्रतिदिन स्वयं चर्चा करें। लंबित प्रकरणों में तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन दर्ज करें। मांग आधारित आवेदनों तथा लेबल तीन में लंबित आवेदनों के निराकरण पर भी विशेष ध्यान दें।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार प्राकृतिक आपदा में सहायता राशि, आम रास्ते में अतिक्रमण और विवाद तथा हैण्डपंपों पर अवैध कब्जे की सभी शिकायतों का तीन दिवस में निराकरण करें। अतिक्रमण हटाने के लिए समुचित पुलिस बल के साथ कार्यवाही करें। निर्माण कार्यों में स्थगन के बावजूद यदि कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन कर रहा है तो एफआईआर दर्ज कराकर कार्यवाही करें। किसान सम्मान निधि से लाभान्वित शेष किसानों के फोन नम्बर लेकर उनकी फार्मर रजिस्ट्री कराएं। सभी राजस्व अधिकारी आरसीएमएस में दर्ज राजस्व प्रकरणों का तय समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के पट्टे से संबंधित आवेदन पत्रों का भी एक सप्ताह में निराकरण करें। कलेक्टर ने कहा कि जिला आपूर्ति अधिकारी खाद्यान्न पर्ची से जुड़ी शिकायतों का निराकरण करें। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी पात्र हितग्राहियों की खाद्यान्न पर्ची स्वीकृत कराएं।
कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की विकासखण्डवार निराकरण की समीक्षा करें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करें। कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास छात्रवृत्ति तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़ी शिकायतों का निराकरण करें। अधीक्षण यंत्री विद्युत विभाग प्रत्येक सब स्टेशन में शिविर लगाकर बिजली बिल तथा बिजली की आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का निराकरण करें। जिला शिक्षा अधिकारी तथा पेंशन अधिकारी सेवानिवृत्त शिक्षकों के स्वत्वों के भुगतान से संबंधित प्रकरणों का निराकरण कराएं। बैठक में कलेक्टर ने उच्च शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर निगम, नगरीय निकाय, वित्त विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, पीएचई, श्रम विभाग सहित विभिन्न विभागों में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि उद्यम क्रांति योजना तथा अन्य रोजगारमूलक योजनाओं के बैंकों में लंबित प्रकरण सात दिवस में स्वीकृत और वितरित कराएं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तथा ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रकरणों को भी अग्रणी बैंक प्रबंधक स्वीकृत कराएं। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी 9 दिसम्बर तक दो वर्ष की विभागीय उपलब्धियों की जानकारी परियोजना अधिकारी जिला पंचायत को उपलब्ध कराएं। बैठक में सड़क दुर्घटना में पीड़ित को सहायता उपलब्ध कराने, खनिजों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर कार्यवाही एवं समूह नलजल योजना से पानी की आपूर्ति के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवणे, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीएमओ, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास तथा विभिन्न विभागों के जिला एवं खण्ड स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।
