कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि अक्टूबर माह के अंत में रीवा में विशाल रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में 50 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। सभी अधिकारी रोजगार मूलक योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य से 25 प्रतिशत अधिक प्रकरण 30 सितम्बर तक बैंकों में अनिवार्य रूप से दर्ज करें। इन प्रकरणों को 15 सितम्बर तक स्वीकृत कराकर हितग्राहियों को स्वरोजगार मेले में वितरित कराएं। विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की भी शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति 15 अक्टूबर तक सुनिश्चित करें। अधिकारी रोजगार मेले की तैयारी में किसी तरह की कोर कसर न रखें। अग्रणी बैंक प्रबंधक सभी बैंक शाखा प्रबंधकों से संपर्क कर बैंकों में लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। जिला रोजगार अधिकारी रोजगार मेले से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। सभी अधिकारी इस अवधि में अपने कार्यालय और उसके परिसर की साफ-सफाई कराएं। संभाग के सभी जिलों का भ्रमण करके स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र, अस्पताल तथा छात्रावासों में स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ी गतिविधियों के संबंध में रिपोर्ट दें। वृक्षारोपण, रक्तदान, सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई, नशामुक्ति अभियान, दिव्यांगों के कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में भी सभी अधिकारी सक्रिय भागीदारी निभाएं। कमिश्नर ने कहा कि ई आफिस व्यवस्था में तेजी से कार्य हो रहा है। अब रीवा संभाग प्रदेश में जिलों और संभागों की सामूहिक रैंकिंग में 16वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सप्ताह तक 23 हजार से अधिक फाइलें ई आफिस के माध्यम से निराकृत की गई हैं। संभागीय अधिकारी अब फाइलों का मूवमेंट ई आफिस से ही करें।
कमिश्नर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, सड़क विकास निगम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा एनएचआई के अधिकारी सड़कों में सुधार का कार्य तत्काल शुरू करें। बारिश अब लगभग समाप्त हो गई है। प्रमुख सड़कों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों में भी सुधार का कार्य तत्काल शुरू करें। सीएम हेल्पलाइन में सौ दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकाय तथा पीएचई सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें।
कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में खाद की रैक नियमित प्राप्त हो रही है। इसका ठीक से वितरण कराएं। अपर मुख्य सचिव खाद्य 27 सितम्बर को धान उपार्जन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करेंगे। बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं में तत्परता से कार्यवाही करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमिश्नर ने बैठक में कृषि यंत्रीकरण, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए जा रहे नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर तथा कृषि आदान के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, डीन मेडिकल कालेज डॉ सुनील अग्रवाल, अधीक्षण यंत्री पीएचई महेन्द्र सिंह, उप संचालक मछलीपालन डॉ अंजना सिंह, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास शशि श्याम उइके, संयुक्त संचालक पशुपालन डॉ डीएस बघेल तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
