खबर मध्यप्रदेश के रीवा जिले अंतर्गत बिजली विभाग से है जहा विगत 10 फरवरी से 8 माह पहले निकाले गए मीटर रीडर आमरण अनशन पर थे जहां मुख्य अभियंता द्वारा 15 दिवस के अंदर 3 सदस्यीय टीम गठित करके न्याय की बात कही लेकिन इस हड़ताल की आग ठंडी भी नहीं हुई की पश्चिम संभाग से 3 घंटे में ही एक मुश्त 12 मीटर रीडरों का स्थानांतरण आश्चर्य में डाल दिया। जिससे नाराज विंध्य आउटसोर्स संगठन के आलाकमान अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन देते हुए कड़ी चेतावनी दे दी कि अगर ये हिटलरशाही पत्र पर रोक नहीं लगाया गया तो उग्र आंदोलन होगा।
अब बड़ा सवाल यह की जिन मीटर रीडरों के साथ समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को कम वेतन में संतोष करना पड़ रहा। एक ओर स्थगन लगे वर्षों होने को हो गए जिससे कम वेतन के कारण 40 किलोमीटर दूर स्थानांतरण करना कहा की न्याय संगति है। अभी 22 मीटर रीडरों का आमरण अनशन समाप्त ही हुआ था कि विद्युत विभाग के पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा 12 मीटर रीडरों का तबादला कर पूरे विद्युत विभाग को हैरान कर दिया। पश्चिम संभाग के मुखिया के इस आदेश से विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन में भारी आक्रोश है संगठन का कहना है। दस हजार की नौकरी करने वाला आउटसोर्स कर्मी 20 से 25km की दूरी पर कैसे जाएगा। कार्य पर क्या आउटसोर्स कर्मी अपने घर से रुपए लगा कर बिजली विभाग का कार्य करेंगे। आप खुद समझदार है कि दस हजार की नौकरी में 20km दूर नौकरी करने कौन जाएगा। आपको बता दे इस आदेश को हिटलर शाही आदेश बताते हुए विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहा है और आज इसी तारतम्य में संगठन के प्रदेश सचिव सतीश चौबे की अगुवाई में इस आदेश का विरोध करते हुए अधीक्षण यंत्री वृत बी के शुक्ला को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। इस ज्ञापन पत्र पर अधीक्षण यंत्री वृत ने संज्ञान ले कर उचित कार्यवाही की बात कही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन मंत्री दिलीप शर्मा, मीडिया प्रभारी आर्यन जैसवाल, जिला अध्यक्ष अजय तिवारी, कोषाध्यक्ष सुशील पांडे, मुख्य रूप से मौजूद रहे इस विषय पर रीवा विद्युत विभाग के पश्चिम संभाग के कार्यपालन अभियंता के मीटर रीडरों के तबादला करने के आदेश को विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने हिटलरशाही आदेश बताते हुए जताया विरोध। अधीक्षण अभियंता वृत को सौंपा ज्ञापन कार्यवाही न होने पर संगठन के प्रदेश सचिव सतीश चौबे ने कहा कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना देकर देंगे इनको चुनौती। (ब्यूरो )
