यह कहना गलत नही होगा कि जवा जनपद पंचायत भ्रष्टाचार का गढ़ है यहा पर लगातार हर ग्राम पंचायतों में जनपद सीईओ, सहायक यंत्री, उपयंत्री और सचिव के सह पर भ्रष्टाचार किया जाता है और उस राशि का बंटरवाट कर लिया जाता है\ जिनके भ्रष्टाचार का पत्रकारों के द्वारा लगातार खबरो को प्रकाशित भी किया जाता है, लेकिन जनपद से लेकर जिला पंचायत में बैठे अधिकारियों के कानों में जूं तक नही रेंगती है। जिसका नतीजा है कि हर ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वही जिला सीईओ संजय सौरभ सोनवड़े के द्वारा लगातार भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जो एक स्वच्छ छवि के अधिकारी है, जिनके द्वारा सही जांच कर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही व नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत जवा जनपद और त्योंथर जनपद में पदस्थ 10 कर्मचारियो के विरुद्ध धारा 89 के तहत दुरुपयोग किये गए राशि की वसूली का 30 मई 2023 को दोपहर 3 बजे तक उपस्थति होकर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिनके नाम वसूली राशि का नोटिस भेजा गया है। उनमें श्रीमती किरण सिंह सहायक लेखा अधिकारी मनरेगा त्योंथर को 27323 रुपये, इरशाद खान मानचित्रकार को बिना उपस्थति के वेतन भुगतान करने पर, राजबहोर मिश्रा सहायक लेखा अधिकारी जवा को 559543 रुपये, भंडार क्रय नियम का पालन न करते हुए सामग्री क्रय करने पर अमूल खरे सहायक यंत्री जवा 302314 रुपये, ग्राम पंचायत अकौरी में नाली निर्माण के संबंध में विमलकांत गौतम उपयंत्री जवा 478974 रुपये, ग्राम पंचायत अकौरी में नाली निर्माण के संबंध में श्रीमती ललिता देवी पूर्व सरपंच अकौरी 1107691 रुपये नाली निर्माण पीसीसी रोड और आंगनबाड़ी निर्माण के संबंध में, श्रीमती प्रतिमा उरमलिया पूर्व सचिव ग्राम पंचायत अकौरी 604291 रुपये इंद्रा मार्केट एवं जनपद मार्केट जवा के दुकानों का किराया, अकौरी में नाली निर्माण के भ्रष्टाचार के संबंध में, राजकुमार प्रजापति पूर्व सचिव ग्राम पंचायत अकौरी 275000 रुपये पीसीसी रोड निर्माण आंगनबाड़ी और नाली निर्माण के संबंध में रमेश कुमार पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हरदोली से 226265 रुपये पीसीसी रोड के सम्बंध में, मनोज तिवारी पूर्व सचिव हरदोली 226288 पीसीसी रोड निर्माण के संबंध में एवं अवधेश सिंह प्रोपाइटर अबधेश ट्रेडर्स जवा के द्वारा 559541 रुपये एसबीएम अंतर्गत शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार कर राशि का बंटरवाट किया गया।जो टोटल 4367252 रुपये की राशि की वसूली हेतु जिला पंचायत रीवा से नोटिस जारी किया गया है। यदि आज भी हर ग्राम पंचायत की जांच करायी जाए तो करोड़ो का सामने आ सकता है।
