रीवा। जिले के विभिन्न शासकीय विभागों का 62 करोड़ रुपए से अधिक बिजली का बिल बकाया है। अधीक्षण यंत्री बीके शुक्ला ने शासकीय विभागों के कार्यालय प्रमुखों से अपेक्षा की है कि लंबित बिजली बिल का भुगतान कराएं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का 40.38 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास विभाग 6.41 करोड़ रुपए, स्कूल शिक्षा विभाग का 4.01 करोड़ रुपए, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का 3.66 करोड़ रुपए, जल संसाधन का 3.44 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है। इसी प्रकार लोक स्वास्य एवं परिवार कल्याण विभाग का 98 लाख रुपए, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का 38 लाख रुपए, आदिम जाति कल्याण विभाग का 35 लाख रुपए, लोक निर्माण विभाग का 25 लाख रुपए, उच्च शिक्षा विभाग का 17 लाख रुपए, राजस्व विभाग का 12 लाख रुपए, गृह विभाग का 6 लाख रुपए, वन विभाग का 6 लाख रुपए, कृषि विभाग का 4 लाख रुपए सहित अन्य शासकीय विभागों के एक करोड़ 76 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है।
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