सौ दिन से अधिक की शिकायतें 15 मार्च तक लंबित रहीं तो रूकेगी वेतनवृद्धि

कमिश्नर बीएस जामोद ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सभी अधिकारी प्रशासनिक इकाईयों के संबंध में उपयोगी सुझाव दें। इन सुझावों में विभागीय सेटअप तथा जिले एवं तहसीलों की सीमाओं में परिवर्तन को भी शामिल करें। संभाग स्तर पर 12 मार्च को आयोजित होने वाली बैठक में इन प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। संभाग का कोई भी जिला और कोई भी विभाग ग्रेडिंग में ए श्रेणी से नीचे न रहे। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित आवेदन पत्रों के निराकरण पर भी विशेष ध्यान दें। सीएम हेल्पलाइन में राजस्व, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग तथा नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। संबंधित अधिकारी इनके निराकरण पर विशेष ध्यान दें। सीएम हेल्पलाइन में 15 मार्च तक सौ दिन से अधिक समय से लंबित सभी आवेदन पत्रों का निराकरण कराएं। इसके बाद भी यदि आवेदन पत्र लंबित रहता है तो संबंधित अधिकारी की वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाएगी।

कमिश्नर ने कहा कि ई आफिस में रीवा संभाग संभागीय रैंकिंग में प्रदेश में लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। इसके लिए सभी संभागीय अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। संभाग में मैहर, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और सतना जिलों में भी ई आफिस व्यवस्था को बेहतर कराएं। सभी पत्र और फाइलें ई आफिस से ही भेजें। कमिश्नर ने कहा कि संकल्प से समाधान अभियान में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का एक सप्ताह में निराकरण कराएं। रीवा और सतना जिलों में अपेक्षाकृत कम आवेदन पत्र दर्ज हुए हैं। इन जिलों में पुन: आवेदन पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है। शासन के निर्देशों के अनुसार 19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया जा रहा है। संबंधित विभागों के अधिकारी दो दिवस में अभियान की विभागीय कार्ययोजना प्रस्तुत करें। कार्ययोजना में जल संरक्षण के गत वर्ष के अधूरे कार्यों को भी शामिल करें। साथ ही नदियों के जल भराव क्षेत्र में वृक्षारोपण, उद्गम स्थलों तथा प्राचीन जल स्रोतों की साफ-सफाई को भी शामिल करें। अधीक्षण यंत्री पीएचई सभी हैण्डपंपों में रिचार्ज पिट बनाने के प्रस्ताव शामिल करें। जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाने में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों तथा आमजनता की भी प्रमुखता से भागीदारी सुनिश्चित करें। अभियान के दौरान जल संरक्षण के कार्यों तथा अच्छे फोटोग्राफ्स को जल शक्ति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड कराएं।

बैठक में कमिश्नर ने स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पशुपालन विभाग की योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, डॉ भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना एवं बकरी पालन योजना के लक्ष्य से 25 प्रतिशत अधिक प्रकरण बैंकों में दर्ज कराएं। अग्रणी बैंक प्रबंधक एक सप्ताह में दर्ज प्रकरणों को स्वीकृत एवं वितरित कराएं। उद्यानिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग तथा अन्य विभागों की स्वरोजगार योजनाओं के बैंकों में लंबित सभी प्रकरण 20 मार्च तक निराकृत कराएं। सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें। बैठक में कमिश्नर ने उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन की तैयारियों तथा पेयजल व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि संचार माध्यमों तथा फैक्ट चेक में विभाग से जुड़े नकारात्मक समाचारों के संबंध में अधिकारी 24 घंटे की समय सीमा में तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय को उपलब्ध कराएं। जन समस्याओं के संबंध में प्रकाशित समाचारों पर तत्परता से कार्यवाही करें। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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