खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के संबंध में गत दिवस मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में रीवा संभाग के आयुक्त गोपालचन्द्र डाड ने गूगल मीट के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संभागान्तर्गत जिलों के कलेक्टर से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों के निरंतर रूप से नमूने लिए जाएं तथा उनकी जाँच कराएं और मिलावट करने वालों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। कमिश्नर ने कहा कि यह अति महत्वपूर्ण अभियान है। जो आमजनों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। जिसमें दूध तथा दूध से बने विभिन्न पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी के साथ-साथ खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने की कार्यवाही की जाए। सभी कलेक्टर व्यक्तिगत तौर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और खाद्य विभाग के अधिकारियों से इस अभियान की नियमित समीक्षा करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिदिवस निर्धारित संख्या में लीगल एवं सर्विलांस नमूने लेकर जाँच कराएं और मिलावट करने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही कराएं। कहा कि उन्होंने रीवा, सीधी, सिंगरौली एवं शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले में चलित सेम्पल जाँच वैन भेजने के लिए शासन स्तर को माँग प्रस्तुत करें ताकि इसके प्राप्त हो जाने से और अधिक संख्या में खाद्य पदार्थों की जांच हो सके में मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही हो सके। उन्होंने कहा कि मिलावट को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं जिसमें मिलावट की जाँच करने के उपायों की जानकारी दें। गूगल मीट में कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों से इस अभियान में समन्वय एवं सहयोग करने के निर्देश दिए।
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कमिश्नर ने आगामी 24 एवं 25 फरवरी को रीवा में आयोजित होने वाले कैंसर शिविर तथा 26 फरवरी को शहडोल में आयोजित होने वाले कैंसर शिविर में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली और निर्देश दिए कि बेहतर व्यवस्थाओं के साथ शिविर का आयोजन कराएं ताकि अधिक से अधिक लोग सुविधाजनक ढंग से इसका लाभ ले सकें। उन्होंने मरीजों को कैंप स्थल तक लाने-ले जाने सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश कलेक्टर्स एवं अधिकारियों को दिए। गूगल मीट में कमिश्नर ने पीएमजनमन योजना के तहत पीवीटीसी की सूची भेजने के निर्देश दिए। राजस्व महाअभियान की समीक्षा के दौरान उन्होंने नक्शा तरमीम के प्रकरणों का निराकरण करते हुए नामांतरण, सीमांकन तथा बंटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों को निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के शेष हितग्राहियों के आधार लिंक कराने की बात कही। कमिश्नर ने कहा कि राजस्व महाअभियान की समाप्ति तक सभी राजस्व प्रकरणों को तत्परतापूर्वक निराकृत कराएं जिससे संभाग की स्थिति प्रदेश में बेहतर रहे। गूगल मीट में रीवा एवं शहडोल संभाग के जिलों के कलेक्टर्स ने जिले में योजनान्तर्गत प्रगति की जानकारी दी। कमिश्नर कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में संयुक्त आयुक्त निलेश परीख, उपायुक्त राजस्व दयाशंकर सिंह, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एसके त्रिपाठी, सीएमएचओ डॉ संजीव शुक्ला तथा डीईओ जीपी उपाध्याय उपस्थित रहे।
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