कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे एवं संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय ने आमजनता के 202 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जन सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर आमजनता के आवेदन पत्रों का निराकरण सुनिश्चित करें। आवेदन पत्रों के निराकरण का प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जन सुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।
जन सुनवाई में ग्राम पंचायत खजुहा कला सरपंच संध्या रानी पटेल ने शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार गुढ़ को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। वीरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम उमरिहा 59 ने प्रधानमंत्री आवास योजना का अवैध दस्तावेजों से लाभ लेने वालों पर कार्यवाही के लिए आवेदन दिया। आवेदन पत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान को कार्यवाही के निर्देश दिए गए। आशीष तिवारी निवासी ग्राम गढ़ा रघुवर ने ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जा रहे निर्माण कार्यों में बालश्रम की शिकायत की। जिला श्रम पदाधिकारी को प्रकरण में जाँच कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
जन सुनवाई में सुखदेव सोंधिया निवासी नीगा ने शासकीय जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार हुजूर को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। देवी सिंह बघेल निवासी रतहरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिया। आयुक्त नगर निगम को आवेदन पत्र में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मदनांतक बुधौलिया निवासी गोविंदगढ़ ने पैतृक आवास के नामांतरण के लिए आवेदन दिया। नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवा के कर्मचारियों रामबाबू केवट तथा श्यामवती केवट ने मानदेय भुगतान के लिए आवेदन दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मानदेय का तत्काल भुगतान कराने के निर्देश दिए गए। जयनंदन साकेत, बसंती साकेत तथा 15 अन्य आवेदकों ने ग्राम इटौरा में भू स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार हुजूर को नियमानुसार भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। श्रीमती सविता पटेल निवासी मनिकवार ने खाद्यान्न पर्ची के लिए आवेदन दिया। जिला आपूर्ति अधिकारी को पात्रता के अनुसार पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
