मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण 10 मई से 25 मई तक आयोजित कर लंबित आवेदनों का निराकरण करें। संबंधित विभाग ग्राम पंचायत स्तर में शिविर लगाकर आवेदनों का निराकरण करें और अपने विभाग से संबंधित विभाग की जानकारी का फ्लैक्स तैयार कर लगाएं। उपरोक्त निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने आज टीएल बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर निराकृत किए गए आवेदनों की जानकारी संबंधित एसडीएम एकत्र कर जिला मुख्यालय भेजेंगे।
कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दो घटक हैं। पहले घटक में नागरिकों से संबंधित 67 सेवाओं के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें अविवादित नामांतरण, बंटवारा, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन, विकलांग प्रमाण पत्र, प्रसूति सहायता जैसी सेवाएं शामिल हैं। उपरोक्त सेवाएं राजस्व, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, श्रम, आदिमजाति कल्याण, उच्च शिक्षा, कृषि, सहकारिता, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, उद्यानिकी तथा परिवहन विभाग से संबंधित हैं। कलेक्टर ने बताया कि द्वितीय घटक में सीएम हेल्पलाइन में 30 अप्रैल तक दर्ज लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाएगा। आवेदन का निराकरण करते समय आवेदक को बुलाकर उसके आवेदन का निराकरण होने की जानकारी दी जाएगी तथा उसकी शिकायत का निराकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन 15 दिवसों में सीएम हेल्पलाइन के शत-प्रतिशत शिकायतों का निराकरण कर आवेदन की पेन्डेंसी निरंक करना है। कलेक्टर ने कहा कि शिविर के दौरान समय सीमा के पत्रों तथा जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का भी शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी लगातार 15 दिवस तक शिविर आयोजित कर मेडिकल बोर्ड का विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करेंगे और प्रसूति सहायता के आवेदनों का भी निराकरण करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही ग्रामीणों को जानकारी भी दें ताकि वे शिविरों का लाभ उठा सकें। पंजीयन विभाग महाविद्यालयों में शिविर आयोजित कर छात्र-छात्राओं के लंर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगा। ग्राम पंचायत स्तर में प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित आवासों का भवन अनुज्ञापत्र जारी करें। उन्होंने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभियान चलाकर राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में किए गए कार्यों का रिव्यू 13, 18 एवं 22 मई को किया जाएगा।
टीएल बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय सभी अधिकारी सोमवार एवं मंगलवार को अनिवार्यत: मुख्यालय में रहें। न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए शेष अन्य दिवसों में जाएं। बैठक में आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन, जिला पंचायत सीईओ डॉ सौरभ सोनवणे, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय सहित जिला अधिकारी उपस्थित रहे। (JS)
