रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने ऊर्जा विभाग की आरडीएसएस योजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में कमिश्नर ने कहा कि आरडीएसएस योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को निर्बाध और पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था करना है। इस योजना से स्वीकृत निर्माण कार्यों की समय सीमा समाप्त हो गई है। योजना के तहत फीडर सेपरेशन में देरी करने वाली निर्माण एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड करने की कार्यवाही करें। वर्तमान में जारी निर्माण कार्यों को दो माह में पूरा कराएं। ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारी बिजली उपभोक्ताओं से सतत संपर्क में रहकर बिजली आपूर्ति की समस्याओं का निराकरण करें। बिगड़े ट्रांसफार्मर तीन दिन की समय सीमा में अनिवार्य रूप से बदलें। न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि जमा न करने से जो ट्रांसफार्मर बंद हैं उनमें उपभोक्ताओं से लंबित राशि जमा कराकर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने बैठक से बिना सूचना अनुपस्थित सीधी के कार्यपालन यंत्री तथा अधीक्षण यंत्री को नोटिस देने के निर्देश दिए।
कमिश्नर ने कहा कि आरडीएसएस योजना से संभाग में 21 सब स्टेशनों का निर्माण स्वीकृत किया गया है। इनमें से केवल 13 का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। शेष 8 सब स्टेशनों का निर्माण कार्य दो माह में पूरा कराएं। इनके निर्माण में यदि किसी तरह की बाधा है तो साप्ताहिक टीएल बैठक में कलेक्टर के माध्यम से विभागीय समन्वय बनाकर बाधा दूर कराएं। फीडर सेपरेशन 590 फीडरों में किया जाना है। इनमें से केवल 172 में सेपरेशन का कार्य पूरा हुआ है। शेष कार्य में गति लाएं। आगामी समीक्षा बैठक में निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों को तत्परता से निराकृत करें। बिजली की आपूर्ति तथा बिलों में सुधार के प्रकरण पर विशेष ध्यान दें। शिकायतों को लेबल-1 पर ही निराकृत करने के प्रयास करें। बैठक में एडिशनल चीफ इंजीनियर रमा पाण्डेय ने विभागीय कार्यों की जानकारी दी। बैठक में अधीक्षण यंत्री रीवा बीके शुक्ला ने बताया कि रीवा में स्वीकृत बैठक में एडिशनल चीफ इंजीनियर रमा पाण्डेय ने विभागीय कार्यों की जानकारी दी।
बैठक में अधीक्षण यंत्री रीवा बीके शुक्ला ने बताया कि रीवा संभाग में स्वीकृत 21 सब स्टेशनों में से 14 का निर्माण पूरा हो चुका है। सीधी में निर्माण एजेंसी द्वारा पर्याप्त प्रयास न करने के कारण फीडर सेपरेशन के कार्य की प्रगति कम है। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए सब स्टेशन स्तर पर शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। हाल ही में रीवा में चोरहटा में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र चोरहटा तथा आसपास के पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा। बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी तथा संभाग के सभी जिलों के ऊर्जा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
