कमिश्नर कार्यालय में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि सभी संभागीय अधिकारी सप्ताह में कम से कम दो दिन क्षेत्र का भ्रमण करें। भ्रमण के दौरान विभाग के कार्यों की निगरानी के साथ अस्पताल, आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल और छात्रावासों का निरीक्षण भी करें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें। इसमें शामिल ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगरीय निकाय, ऊर्जा विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी लंबित आवेदनों में कार्यवाही करके प्रकरणों का निराकरण कराएं।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि छात्रावासों के निरीक्षण के लिए अधिकारी तैनात किए गए थे। उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त ट्राईबल छात्रावासों में व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। छात्रावासों में भोजन, आवास, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश और सुरक्षा की उचित व्यवस्था करें। संयुक्त संचालक उद्योग विभागीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार तथा जिलेवार सूची प्रस्तुत करें। सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन से अधिक से लंबित प्रकरणों का विशेष प्रयास करके निराकरण कराएं।
पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि जनवरी माह में 77 शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कई बार निर्देश देने के बावजूद अब तक 58 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। कमिश्नर ने पेंशन प्रकरण प्रस्तुत न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रीवा तथा सतना, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी हनुमना, त्योंथर, रायपुर, गंगेव तथा सिरमौर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एक वार्षिक वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने पेंशन प्रकरण प्रस्तुत न करने पर कार्यपालन यंत्री पीएचई, कार्यपालन यंत्री सेतु विकास निगम, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विद्युत यांत्रिकी विभाग की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए।
कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। योजनाओं में फरवरी माह के अंत तक विभागीय लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। आपूर्ति नियंत्रक खाद्यान्न का समय पर उठाव कराकर उचित मूल्य दुकानों से वितरण कराएं। खाद्यान्न वितरण से जुड़ी सभी शिकायतों का सात दिवस में निराकरण करें। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण भी प्राथमिकता से निराकृत कराएं। बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, एसडीओ वन विद्याभूषण मिश्रा, चीफ इंजीनियर ऊर्जा आईके त्रिपाठी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, संयुक्त संचालक कृषि जेएस नेताम तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
