कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने टीएल पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। अपर कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों का तत्काल निराकरण करें। पीएचई, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग तथा जल संसाधन विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। इसी तरह समाधान ऑनलाइन में शामिल एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सभी आवेदनों का भी सात दिवस में निराकरण करें। सभी प्रकरणों में समुचित कार्यवाही करके उचित प्रतिवेदन ऑनलाइन दर्ज करें। बिना समुचित कारण के किसी भी आवेदन को फोर्स क्लोज न करें।
अपर कलेक्टर ने कहा कि अभी भी सीएम हेल्पलाइन में कई विभागों में बड़ी संख्या में प्रकरण अनअटेंडेड है। सभी लेबल-1 के अधिकारी प्रकरण को अनिवार्य रूप से निराकृत करें। बिना किसी कार्यवाही के प्रकरण लेबल-2 और लेबल-3 में जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्यौगिकी और श्रम विभाग की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही कर इनका निराकरण करें। सभी एसडीएम सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की प्रतिदिन जानकारी लें। सभी विकासखण्डों में 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लगातार शिविर बनाए जा रहे हैं। विशेष ग्राम सभाओं में भी आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाएं। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 10 दिसम्बर तक शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाएं।
अपर कलेक्टर ने कहा कि दो दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन शुरू हो गया है। उपार्जन के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी तथा एसडीएम उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। खरीदी केन्द्र में किसानों के लिए छाया, पानी, ठहरने तथा धान के भण्डारण की समुचित व्यवस्था कराएं। खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में बारदाने, तौलकांटे, मजदूर तथा धान की साफ-सफाई की भी व्यवस्था कराएं। बाद में स्वीकृत खरीदी केन्द्र भी आज से ही शुरू करा दें। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से दर्ज सिलाई के परंपरागत कारीगरों के आवेदन सत्यापित करके पोर्टल में दर्ज कराएं। कार्यवाही के लिए जनपद स्तर पर लगभग 14 हजार आवेदन पत्र लंबित हैं। सभी अधिकारी आदिमजाति कल्याण विभाग की धरती आबा अभियान में शामिल गांवों में जनजातीय परिवारों के कल्याण के प्रस्तावों को शामिल करते हुए सात दिवस में विभागीय कार्ययोजना प्रस्तुत करें। इसमें पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा तथा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शामिल करें। जिले के जवा, त्योंथर और सिरमौर विकासखण्डों में इस योजना के अधिकतर गांव शामिल हैं। बैठक में एसडीएम मनगवां पीएस त्रिपाठी, एसडीएम त्योंथर संजय जैन, एसडीएम जवा पीयूष भट्ट, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन, एसडीएम सिरमौर आरके सिन्हा, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
