कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने जल संसाधन विभाग के भू अर्जन के प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि बड़े निर्माण कार्यों के लिए भू अर्जन आवश्यक होता है। भू अर्जन करते समय परियोजना के हितों के साथ-साथ किसानों के भी हितों का पूरा ध्यान रखें। भू अर्जन के प्रकरण समन्वय से निराकृत करें। राजस्व विभाग तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारी भू अर्जन के संबंध में किसानों से सतत संवाद रखें। शासकीय कार्यों के लिए अर्जित भूमि को भू अर्जन के बाद तत्काल संबंधित विभाग के नाम दर्ज करें। परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में भू अर्जन के कारण देरी न हो इसे सुनिश्चित करें।
कमिश्नर ने कहा कि बाणसागर बांध परियोजना का बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तार है। बांध तथा नहरों के निर्माण के लिए बहुत बड़ी संख्या में किसानों से भू अर्जन किया गया है। अभी भी नहरों के विस्तार के लिए कई स्थानों पर भू अर्जन किया जा रहा है। किसानों को समय पर उचित मुआवजा प्रदान करें। रामनगर में जारी आवासीय पट्टों का कलेक्टर सत्यापन कराएं। अर्जित जमीन के वापसी संबंधी सभी प्रस्ताव स्वीकृति के लिए वरिष्ठ कार्यालयों को तत्काल भेजें। अधीक्षण यंत्री संभाग की सभी नहरों का आवश्यक सुधार कराकर किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएं। बैठक में कलेक्टर मैहर श्रीमती रानी बाटड, एसडीएम रामनगर आरती सिंह, अधीक्षण यंत्री जल संसाधन, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी तथा जल संसाधन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
