रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने पीएचई विभाग द्वारा बनाई जा रही नलजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि नलजल योजनाओं की प्रगति की हर सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निर्माणाधीन नलजल योजनाओं का कार्य 31 दिसम्बर तक पूरा कराकर इन्हें ग्राम पंचायतों को संचालन के लिए सौंपे। अब तक जो योजनाएं पूरी हो गई हैं उन्हें एक सप्ताह में ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर कर दें। नलजल योजनाओं के निर्माण में अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही करें। साथ ही नलजल योजनाओं के अधूरे निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए वैकल्पिक निर्माण एजेंसियों के निर्धारण के लिए टेण्डर की कार्यवाही करें।
कलेक्टर ने कहा कि एक अक्टूबर से सभी नलजल योजनाओं से पेयजल की आपूर्ति के प्रयास करें। निर्माणाधीन योजनाओं में पाइपलाइन बिछाने का कार्य 30 सितम्बर तक पूरा कराकर पेयजल की आपूर्ति शुरू कराएं। यदि 30 सितम्बर तक निर्माणाधीन टंकी का निर्माण पूरा नहीं होता है तो स्पॉट सोर्स से पानी की आपूर्ति कराएं। हैण्डपंप सुधार से संबंधित सीएम हेल्पलाइन के 624 प्रकरण लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी बिगड़े हैण्डपंपों का 10 दिवस में सुधार कराएं। वेण्डर जवा और त्योंथर विकासखण्ड में हैण्डपंप सुधार के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात करें। कार्यपालन यंत्री पीएचई टीएल बैठक में हैण्डपंपों के सुधार और नलजल योजनाओं की प्रगति की हर सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
बैठक में कार्यपालन यंत्री पीएचई संजय पाण्डेय ने बताया कि जिले में कुल 509 नलजल योजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से 312 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। शेष नलजल योजनाओं का कार्य 15 दिसम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य में देरी करने वाले ठेकेदारों पर 10 प्रतिशत पेनल्टी लगाने की कार्यवाही की जा रही है। तय समय सीमा में टंकियों का निर्माण पूरा कराकर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हैण्डपंपों के सुधार के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात की जा रही हैं। जिले की 264 नलजल योजनाओं के रिवाइज प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। इनकी स्वीकृति के बाद जिले की हर बसाहट में नल से जल की सुविधा उपलब्ध होगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, कार्यपालन यंत्री पीएचई मैकेनिकल एसके कनेल, सभी सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
