शासन के निर्देशों के अनुसार 15 जनवरी से 29 फरवरी तक राजस्व महाअभियान संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने भोपाल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महाअभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह अभियान राजस्व सेवाओं को लोगों को आसानी से उपलब्ध कराने का एक माध्यम है। अत: राजस्व अधिकारियों का यह दायित्व है कि राजस्व सेवाएं समय पर लोगों को मिलें ताकि राजस्व विभाग की जनमानस में अच्छी छवि बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प है। अत: विभाग के सभी अधिकारी पूरी सुचिता का पालन करते हुए मिलकर अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करें और प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्य नियत समय सीमा में हों। न्याय प्रक्रिया का पूर्णत: पालन करें तथा जनता के सेवक होने का दायित्व निभाते हुए अपने विभाग की छवि प्रदेश में अच्छी बनाएं। राजस्व मंत्री ने कहा कि संभाग स्तर पर राजस्व अधिकारियों की बैठक भी आगामी दिनों में ली जाएगी।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाअभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई तथा बताया गया कि 23 जून 2023 के पूर्व के कोई भी प्रकरण लंबित न रहें। नक्शा तरमीम को प्राथमिकता देते हुए सभी राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण कराएं। इस दौरान कहा गया कि इस महाअभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए गांव में डोंडी पिटवाकर लोगों को जागरूक करें और सभी पटवारी व राजस्व अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ राजस्व महाअभियान में अपनी सहभागिता निभाएं। सार्वजनिक स्थल पर बी-1 का वाचन अवश्य किया जाए। इस दौरान बताया गया कि भोपाल से इस महाअभियान की नियमित मॉनीटरिंग भी की जा रही है।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए गए कि ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक तथा गांव के गणमान्य नागरिकों से मृतक भू-स्वामियों की जानकारी प्राप्त करें। फौती नामांतरण के प्रकरण दर्ज कर अभियान के दौरान उनका निराकरण करें। राजस्व अभियान की पूरी जानकारी आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज की जायेगी। प्रतिदिन की जाने वाली कार्यवाही पोर्टल पर अपडेट करें। राजस्व प्रकरणों के संबंध में लंबित सभी प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। सभी तहसीलदार प्रतिवेदन के लिए लंबित प्रकरणों की पटवारीवार सूची बनाकर उसे पटवारियों को उपलब्ध करायें। इसी तरह सीमांकन के लिए राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों को लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इसके अनुसार सीमांकन सुनिश्चित करें। अविवादित, बटवारा, अविवादित नामांतरण तथा अविवादित सीमांकन के सभी प्रकरण अभियान के दौरान निराकृत करें। वहां के निवासियों को ग्राम पंचायत के माध्यम से शिविर की सूचना दें। शिविर में ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक भी उपस्थित रहेंगे। इनके सहयोग से किसान सम्मान निधि की ई-केवाइसी का शत-प्रतिशत अपडेशन करायें। इस दौरान प्रभारी कलेक्टर श्रीमती संस्कृति जैन, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, एसडीएम अनुराग तिवारी, एसडीएम संजय जैन, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले, एसडीएम रामनिवास सिंह सिकरवार सहित तहसीलदार उपस्थित रहे।
राजस्व महाअभियान में किया गया बी-1 का वाचन तथा लोगों की समस्याओं का हुआ निराकरण
