उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने नवीन सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि बायपास मार्ग में पुल के सुधार का कार्य 15 दिन में अनिवार्य रूप से पूरा कराएं। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने निर्माण एजेंसी से बायपास मार्ग पर स्थित पुल के मरम्मत कार्य की विस्तृत जानकारी ली और हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 दिनों के भीतर पुल के सुधार का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा कराएं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पुल से आवागमन बाधित होने के कारण शहर के भीतरी मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिससे आमजन को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में वैवाहिक सीजन के कारण रात्रि में सड़कों पर बढ़ती चहल-पहल को देखते हुए उन्होंने बायपास रोड के चौड़ीकरण कार्य को भी निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए यातायात बाधित करने वाले तत्वों पर वैधानिक कार्यवाही करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर चालानी कार्यवाही जारी रखें। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ठोस कार्ययोजना लागू करें। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री ने शहर में ऑटो रिक्शा के लिए सुनियोजित पार्किंग स्थलों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा एक तेजी से उभरता हुआ महानगर है, अतः यहाँ की व्यवस्थाएं आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत होनी चाहिए। श्री शुक्ल ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को ‘फील्ड’ पर सक्रिय होने तथा वास्तविक समस्याओं का निरीक्षण कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को सुगम और निर्बाध यातायात उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा संभाग मध्यप्रदेश का ऐसा पहला संभाग बनने जा रहा है, जहाँ रिंग रोड और बुनियादी ढांचे का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। समीक्षा बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी गौरव राजपूत, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन, एडीएम सपना त्रिपाठी, उप मुख्यमंत्री के सहयोगी राजीव पांडेय, सहित लोक निर्माण विभाग और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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