कमिश्नर बीएस जामोद ने संभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सभी अधिकारी कार्यालयीन कामकाज ई आफिस के माध्यम से करें। अब कमिश्नर कार्यालय में फाइलें केवल ई आफिस सिस्टम से ऑनलाइन भेजें। कोई भी फाइल अब हार्डकॉपी में स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभाग ई आफिस में ऑनबोर्ड होकर कार्यालय प्रमुख अधीनस्थ कार्यालय तथा विभिन्न शाखाओं से फाइलों का संचालन ई आफिस से ही करें। सभी संभागीय अधिकारी 23 जून को ई आफिस व्यवस्था लागू होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। कमिश्नर ने कहा कि सभी संभागीय अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र और छात्रावासों का निरीक्षण करके उनके सामान्य कामकाज की जानकारी लें। इनमें पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख करें।
कमिश्नर ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्यों के साथ-साथ वृक्षारोपण भी किया जाना है। पर्यावरण को संतुलित रखने और भावी पीढ़ी का जीवन सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण और वृक्षारोपण अनिवार्य है। शासकीय कार्यालय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत पौधे रोपित करें। रोपित पौधों की सुरक्षा के भी उचित प्रबंध करें। स्कूल चलें हम अभियान के तहत शाला जाने योग्य बच्चों का शत-प्रतिशत शाला प्रवेश सुनिश्चित करें। संयुक्त संचालक शिक्षा नि:शुल्क पुस्तक वितरण तथा साइकिल वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित कराएं। उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग धरती आबा आदर्श ग्राम योजना के तहत 30 जून तक लगाए जाने वाले शिविरों को प्रभावी बनाएं। इन शिविरों में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने तथा शासन की सभी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास करें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहरी क्षेत्र के नालों की तत्काल सफाई कराएं। जल भराव वाले क्षेत्रों का चिन्हांकन करके उनमें जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें। संभागीय यंत्री लोक निर्माण विभाग वर्षाकाल में जलमग्न होने वाले पुलों में आवश्यक संकेतक तथा बैरियर लगाएं। सड़कों और पुलों के सुधार का कार्य भी करें। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संभागीय प्रबंधक देवलौंद में सोन नदी के पुल में सुधार का कार्य तत्काल शुरू कराएं। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य शासन के निर्देशों के अनुरूप मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय करें। वर्षाजनित रोगों से बचाव के लिए भी सभी अस्पतालों में उचित व्यवस्था कराएं। बैठक में सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों तथा टीएल पत्रों के निराकरण की समीक्षा की गई। बैठक में पेंशन प्रकरणों के निराकरण एवं कुपोषण को मिटाने के प्रयासों की भी समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त श्रेयस गोखले, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, अधीक्षण यंत्री पीएचई महेन्द्र सिंह, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ आरपी सिंह, एसडीओ वन विद्याभूषण मिश्रा, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी मनीष पटेल तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
