उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना के मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने जन-औषधि केंद्रों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए और जागरूकता लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जन-औषधि मेला लगाये जाने की व्यवस्था करें ताकि इच्छुक व्यक्ति आगे आयें साथ ही आमजन को भी जन-औषधि केंद्रों की सुविधाओं और लाभों के प्रति जागरूक किया जाये। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 412 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित हैं।
उल्लेखनीय है कि सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में पूरे देश में ‘जन औषधि योजना’ शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। आमजन में इस बात की जागरूकता लाना कि दवाइयों की उच्च कीमत उच्च गुणवत्ता का पर्याय नहीं है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में उपलब्ध दवाएँ गुणवत्ता परीक्षण की भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार हैं एवं उनका नियमानुसार परीक्षण किया जाता है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री मो. सुलेमान, एमडी एमपीपीएचएससीएल डॉ पंकज जैन, कंट्रोलर एफडीए श्री मयंक अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
