कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी योजना में तय समय सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें। समय सीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। सीमांकन और नामांतरण के एक साल से अधिक समय से लंबित सभी प्रकरण 31 मई तक अनिवार्य रूप से निराकृत करें। नामांतरण और बंटवारा के प्रकरणों में तीन माह की समय सीमा का पालन न करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरणों का एक माह में अनिवार्य रूप से निराकरण करें। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेखों में सुधार, नक्शा तरमीम तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए पुन: अभियान चलाएं। इसके लिए सर्वेयर और पटवारियों की ड्यूटी लगाकर प्रतिदिन कम से कम एक हजार फार्मर आईडी बनवाएं। स्वामित्व योजना में अभी भी 90 गांवों में कार्य शेष है। जिन गांवों में सर्वे और सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है वहाँ पट्टे जारी करने की कार्यवाही करें। स्वामित्व योजना और धारणाधिकार योजना के लंबित प्रकरण तीन दिवस में अनिवार्य रूप से निराकृत करें। सभी एसडीएम और तहसीलदार रिकार्ड रूम में डाटा संधारण के लिए पूरी तैयारी कर लें। सभी उपलब्ध और आवश्यक रिकार्डों को स्कैनिंग के लिए उपलब्ध कराएं। न्यायालय में अवमानना से संबंधित 48 प्रकरणों में से 23 अभी भी लंबित हैं। इनमें कार्यवाही करके तत्काल जवाबदावा और प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का सात दिवस में निराकरण करके पीड़ित को राहत राशि उपलब्ध कराएं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन की पाइपललाइन और टंकियों के निर्माण के लिए चिन्हित स्थानों की भूमि निर्माण एजेंसी को तत्काल उपलब्ध कराएं। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की स्थिति में सुधार करें। इसमें लंबित सीमांकन के सभी प्रकरणों का एक माह में सीमांकन कराकर निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें। प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराकर जिले को ए श्रेणी में पहुंचाएं। नरवाई जलाने में प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका उल्लंघन करने वाले किसानों पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाएं। एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की भी सतत निगरानी करें। हैण्डपंपों और नलजल योजनाओं से संबंधित शिकायतों को तत्काल निराकृत कराकर आमजनता को पेयजल की व्यवस्था कराएं। उचित मूल्य दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की शत-प्रतिशत ई केवाईसी कराकर स्थाई रूप से पलायन करने वाले तथा मृतक व्यक्तियों के नाम पोर्टल से पृथक कराएं। राजस्व प्रकरणों के संबंध में समय पर प्रतिवेदन न देने वाले तहसीलदारों तथा पटवारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर लापरवाह रीडरों पर भी कड़ी कार्यवाही करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
