कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि रीवा जिले में कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करें। शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के बैंक शाखाओं में लंबित सभी प्रकरण 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से निराकृत करें। समय पर ऋण स्वीकृत होगा तो उसका भुगतान भी समय पर होगा। बैंक शाखा प्रबंधक और विभिन्न विभागों के अधिकारी समन्वय बनाकर स्वरोजगार योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें। अग्रणी बैंक प्रबंधक जिले के ऋण-जमा अनुपात तथा स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की हर माह समीक्षा करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैंक शाखा प्रबंधक स्वरोजगारियों के प्रकरणों को समय पर स्वीकृत करें।
कलेक्टर ने कहा कि जिले के ऋण-जमा अनुपात में इस तिमाही में अच्छी वृद्धि हुई है। यह 47 से बढ़कर 49 हो गया है। लेकिन इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक का ऋण-जमा अनुपात बहुत कम है। इसमें सुधार के लिए कार्ययोजना बनाएं। निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति तथा कृषि और उद्योग से जुड़े ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता से मंजूरी देकर ऋण-जमा अनुपात बेहतर करें। कलेक्टर ने कहा कि लंबित ऋणों की वसूली में विकास विभागों के अधिकारी सहयोग करेंगे। आरआरसी से वसूली के लिए बैंक शाखा प्रबंधक ऑनलाइन प्रकरण दर्ज कराएं। लंबित ऋणों की वसूली में पूरा सहयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की उच्च स्तर से लगातार मानीटरिंग की जा रही है। इस योजना में अब तक दर्ज 2539 प्रकरणों में से केवल 343 मंजूर किए गए हैं। शेष प्रकरणों को 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से निराकृत कर दें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों के ऋण प्रकरण भी प्राथमिकता से निराकृत करें। किसान क्रेडिट कार्ड के भी प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं इनका भी 30 अप्रैल तक निराकरण करें।
बैठक में रिजर्व बैंक के प्रभारी महाप्रबंधक श्रीराम नागर ने कहा कि चार बैंकों का ऋण-जमा अनुपात लगातार 20 से कम है। मध्यांचल बैंक के ऋण-जमा अनुपात में भी केवल थोड़ी सी वृद्धि हुई है। प्राथमिकता के क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में ऋण स्वीकृत करके ही इसमें सुधार होगा। संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक इसके लिए एक माह में कार्ययोजना प्रस्तुत करें। मछलीपालन, नगरीय विकास विभाग, पशुपालन विभाग तथा ग्रामोद्योग के ऋण प्रकरण प्राथमिकता से मंजूर करें। बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक जगमोहन ने जिले की आर्थिक गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हो गई है। बैठक में उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग तथा मध्यप्रदेश अन्त्यावसायी सहकारी समिति के प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, डीडीएम नाबार्ड सरोज जेना, महाप्रबंधक उद्योग जेपी तिवारी, उप संचालक कृषि यूपी बागरी, उप संचालक पशुपालन डॉ राजेश मिश्रा, उप संचालक मछली पालन डॉ अंजना सिंह तथा बैंक शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।
