रीवा। लोक अदालत में 6 करोड़ 12 लाख रूपये के 1994 अवार्ड किये गये पारित
रीवा 12 नवम्बर 2022. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश श्री आरसी वाष्र्णेय, विशेष न्यायाधीश श्री सीएम उपाध्याय द्वारा जिला न्यायालय परिसर में दीप प्रज्जवलन कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह एवं समझौते के तहत प्रकरण निराकरण किये गये। लोक अदालत में 61254260 रूपये के 1994 अवार्ड पारित किये गये। प्रीलिटिगेशन के 999 प्रकरण का निराकरण किया गया। इसमें 14061702 रूपये के अवार्ड पारित किये गये। 995 लंबित प्रकरण का निराकरण कर 47192558 रूपये के अवार्ड पारित किये गये।
इस अवसर पर, श्रीमती तृृप्ती शर्मा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री विक्रम सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अहमद रजा, तृतीय जिला न्यायाधीश श्री रमेश रंजन चौबे, नवम्् जिला न्यायाधीश श्री देवेन्द्र सिंह पाल, तेरहवें जिला न्यायाधीश, श्री केशव सिंह, सप्तम जिला न्यायाधीश, श्री आनंद गौतम, अष्टम जिला न्यायाधीश, श्री प्रवीण पटेल, ग्यारहवें जिला न्यायाधीश, श्री दिलीप सिंह, पंचम जिला न्यायाधीश, श्री विवेकानन्द त्रिवेदी, षष्टम जिला न्यायाधीश श्री आशीष ताम्रकार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्री रुपसिंह कनेल, वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री, श्री देवदत्त, कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री अक्षत तयाल, कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्रीमती पद््मिनी सिंह, कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री सचिन साहू, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश श्री ललित कुमार मईडा, कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश सुश्री अंजली अग्रवाल, कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री अमित सिंह धुर्वे, कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश सुश्री अदिति अग्रवाल, कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश कु. मीनाक्षी रावत, कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश सुश्री चंतना झारिया, कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश, जिला रजिस्ट्रार श्री संजीव रहंगडाले, कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्रीमती मीनल गजवीर, कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री अजय कुमार नागेश, अध्यक्ष जिला उपभेक्ता भोरम श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायाधीश श्रम न्यायालय श्री तथागत यागनिक, न्यायाधीश औद्योगिक न्यायालय श्री आत्माराम खेडिया, स्टेट बार काउंसिल के सदस्य श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता संघ रीवा के सचिव श्री रघुवंश प्रताप सिंह, श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सुनील अग्रवाल, श्री राजेन्द्र तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर श्री सुशील अवस्थी, न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी श्री कृृष्णमित्र तिवारी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, श्री चंद्रकांत चतुर्वेदी, श्री रामनरेश कुशवाहा, योगिता चतुर्वेदी, श्रीमती रुबी तिवारी, श्री राजकुमार कुशवाहा आदि उपस्थित थे।
जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय मिश्रा ने बताया कि 250 दाण्डिक प्रकरण का निराकरण कर 300000 रूपये की समझौता राशि, 109चेक बाउंस के प्रकरण में 18487582 रूपये के, 122 मोटर क्लेम प्रकरण में 18733000 रूपये के तथा 57 सिविल प्रकरण के निराकरण में 152400रूपये की समझौता राशि पारित की गयी। परिवारिक विवाद के 26 प्रकरणों का निराकरण किया गया। उन्होंने बताया कि 363 विद्युत के लंबित प्रकरणों में 6256452 रूपये, श्रम के 8 प्रकरणों में 1535480 रूपये 57 अन्य प्रकरण के निराकरण में 1727644, विद्युत के प्रीलिटिगेशन के 222 प्रकरणों में 2034050, बैंक प्रीलिटिगेशन के 259 प्रकरण में 10617163 रूपये, जल कर के प्रीलिटिगेशन के 506 प्रकरणों में 1005257 तथा 11 अन्य प्रीलिटिगेशन प्रकरण में 405232 रूपये की समझौता राशि दिलाई गयी।
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