नागरिकों को चिन्हांकित 67 सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने के लिए 10 मई से 25 मई तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण प्रारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कमिश्नर, कलेक्टर से सीधे संवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अन्तर्गत नागरिकों को नामांतरण, बटवारा, सीमांकन जैसी सेवाओं के साथ ही अन्य 67 सेवाओं का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाय। उनके शत-प्रतिशत आवेदनों का निराकरण किया जाय। उन्होंने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री नियमित रूप से प्रत्येक दिन आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्हांकित 67 लंबित सेवाओं के निराकरण के लिए ग्राम पंचायत स्तर एवं जिला स्तर पर शिविर आयोजित किये जाय। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किये जाने वाले शिविरों के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे जबकि शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम नोडल अधिकारी होंगे। प्रत्येक दिन आयोजित शिविरों में लंबित आवेदनों के निराकरण की संख्या पोर्टल में दर्ज की जाय। शिविर में आने वाले आवेदकों के लिए बैठने एवं पेयजल की व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि चिन्हांकित 67 सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों में बैनर लगाये जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे बिन्दु के रूप में सीएम हेल्पलाइन में 15 अप्रैल तक दर्ज लंबित आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाय। शिकायतों के निराकरण की सूचना आवेदक को दी जाय। आवेदनों का निराकरण करते समय संबंधित आवेदक को बुलाया जाय। उच्च प्राथमिकता के आधार पर सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण करे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कमिश्नर अनिल सुचारी, उप पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला सहित संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
