सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों पर ध्यान न देने वाले अधिकारी होंगे दण्डित

रीवा, मप्र। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की लगातार समीक्षा की जा रही है। कई विभाग तथा अधिकारी पिछले 6 महीने से सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरत रहे हैं। जिसके कारण इस माह की समीक्षा बैठक में जिले की रैंकिंग खराब हुई। निर्देशों का पालन न करने वाले तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में लगातार लापरवाही बरतने वाले अधिकारी दण्डित होंगे। सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण करें। अपने कार्यालय के सबसे जिम्मेदार अधिकारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर को सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए तैनात करें। प्रकरणों के निराकरण में बजट अथवा अन्य कारण होने पर उसका उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि फरवरी माह के समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के एजेण्डा बिन्दुओं पर संबंधित अधिकारी तत्परता से कार्यवाही करें। इन एजेण्डा बिन्दुओं में सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों को विशेष प्रयास करके निराकृत करें। ऊर्जा विभाग, खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाएं। सभी अधिकारी कलेक्टर्स कान्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं पर तत्परता से कार्यवाही करके अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें।

जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड बनाने, खाद्यान्न के वितरण, सीएम राइज स्कूलों की प्रगति तथा अन्य एजेण्डा बिन्दुओं पर संबंधित अधिकारी कार्यवाही करें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि खाद्य अधिकारी धान उपार्जन केन्द्रों की सतत निगरानी करें। जिन केन्द्रों में उपार्जन पूरा हो गया है उन्हें बंद कराएं। किसी भी स्थिति में 15 जनवरी तक उपार्जन का कार्य पूरा करें। कलेक्टर ने रोजगार मेले के आयोजन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन तथा दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण वितरण के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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