कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान, मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की अद्यतन प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।
कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में अपेक्षित प्रगति न होने पर अधिकारियों की संविदा सेवावृद्धि नहीं की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि जल गंगा संवर्धन अभियान में आगामी सात दिवस में प्रगति लायें अन्यथा जनपद के सीईओ सहित संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही करते हुए विभागीय जांच संस्थित की जायेगी। कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान में डकवेल रिचार्ज के कार्य तीन दिवस में पूर्ण करने के निर्देश दिये। रायपुर कर्चुलियान अन्तर्गत सगरा सीएफटी के उपयंत्री संतोष मिश्रा तथा रघुराजगढ़ सीएफटी के उपयंत्री जितेन्द्र सिंह के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। उन्होंने कहा कि अभियान में कम प्रगति वाले उपयंत्रियों एवं अन्य अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें।
बैठक में कलेक्टर ने मनरेगा के अपूर्ण कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि सभी कार्य वर्षा से पूर्व अभियान चलाकर पूर्ण करायें। मनरेगा के कार्यों की प्रगति के आधार पर ही संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों की आगामी सेवा वृद्धि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कम प्रगति वाले जनपद के एपीओ एवं सहायक यांत्रियों के वेतन रोकें तथा नो वर्क नो पे करें। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एपीओ एवं एओ की जिम्मेदारी है कि मनरेगा के कार्य समय पर पूरे हो तथा मस्टर पेमेंट हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान समग्र सीडिंग की कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। आवास प्लस के वर्ष 2024-25 के स्वीकृत कार्यों की सतत मानीटरिंग किए जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया। बैठक में सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने कहा कि ग्रामीण विकास के कार्य लंबित नहीं रहे। समस्त ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी पूरी लगन व मेहनत से कार्य करे ताकि जिले की प्रदेश में अच्छी रैंकिंग रहे। उन्होंने सचेत किया की शिथिलता बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
