अतीक-अशरफ हत्या मामला : गृह मंत्रालय की पूरी नजर, पत्रकार सुरक्षा के लिए जारी होगा SOP

गृह मंत्रालय (MHA) पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरु कर सकता है। माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या को केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में है और इसके सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। हत्या के फौरन बाद यानी शनिवार की … Read more

प्रधानमंत्री दौरा : व्यापक पंचायती भ्रष्टाचार के बीच पंचायतीराज दिवस का कोई औचित्य नहीं

मप्र में आगामी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने के लिए विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में आ रहे हैं। पर शायद प्रधानमंत्री को यह नहीं पता होगा कि जहां वह पंचायती राज दिवस मनाने आ रहे हैं वहां के ग्रामों की … Read more

तत्कालीन संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अविनाश लवानिया को नोटिस

एक राशन की दुकान पर खाद्यान्न आवंटन की जानकारी नहीं देने पर तत्कालीन संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अविनाश लवानिया को राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने धारा 20 के तहत 25000 जुर्माने का नोटिस जारी किया है। लवानिया वर्तमान में प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम है। दरसल रीवा के सामाजिक … Read more

त्योंथर का इतिहास : आदिवासी शासन का प्रतीक है त्योंथर की कोलगढ़ी

कभी बघेल खण्ड की राजधानी रही रीवा क्षेत्र के ऐतिहासिक मंजूषे में सर्वाधिक ऐतिहासिक घरोहर यदि कहीं पर विद्यमान है तो वह हैं प्रयाग की सीमा से लगे वर्तमान रीवा जिले के त्येंथर क्षेत्र में। इस क्षेत्र में यत्र-तत्र बिखरी पुरा सम्पदा जिसमें शैलचित्र, शैलाश्रम, पाषाण खण्डित प्रतिमाएँ, मठ, गढ़ी, तालाब, एवं टीले आदि प्रमुख … Read more

लापरवाही : आवारा पशुओं के हवाले दिखी कृषि उपज मंडी की कमान, कौन है मेहरबान

बघेड़ी। अब सड़कों पर छोड़िये क्यूंकि कहीं अस्पताल में कुत्ता या सांड दिख जाता है तो कहीं मरीजों के विस्तर पर कुत्ता सोता नज़र आता है। प्रशासन चाहे जितना दम भर ले अव्यवस्थाओं का अम्बार नज़र आता है। ऐसे ही संचालित विभिन्न शासकीय कार्यालयों में आए दिन अव्यवस्थाओं को लेकर मामला पढ़ने – देखने में … Read more

गेंहू उपार्जन : किसान खुद बुक कर सकते हैं अपने स्लॉट

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किसानों को उनकी उपज का अधिकतम दाम देने के लिए शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर फसल का उपार्जन किया जाता है। पंजीकृत किसानों से जिले के निर्धारित खरीदी केन्द्रों में गेंहू का उपार्जन प्रारंभ कर दिया गया है। गेंहू उपार्जन के लिए प्रति Ïक्वटल 2125 रुपए की दर निर्धारित की गई है। जिले भर में … Read more

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