कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई में आमजनता के 42 आवेदन पत्रों में सुनवाई की गई। अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने आवेदनों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में संयुक्त कलेक्टर आरके सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले तथा तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला ने भी आवेदन पत्रों में सुनवाई की। अपर कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय पर जन सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने तथा प्रकरणों का सात दिवस में निराकरण करने के निर्देश दिए।
जन सुनवाई में दोनों हाथों से दिव्यांग पप्पू प्रजापति निवासी ग्राम बरवाह ने 35 किलो खाद्यान्न देने तथा अगस्त माह से रूकी पेंशन का भुगतान कराने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। संयुक्त संचालक ने बताया कि आवेदक को अक्टूबर माह तक की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। शासन द्वारा निर्धारित पाँच किलो खाद्यान्न हर माह प्राप्त हो रहा है। अब 35किलो खाद्यान्न देने की योजना नहीं है। शांति देवी निवासी ग्राम सिरखिनी ने जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के संबंध में आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। सुदीप द्विवेदी निवासी शारदा कालोनी गोड़हर ने कालोनी में अवैध रूप से संचालित वाहन सुधार की दुकानों को कालोनी से हटाने के संबंध में आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम हुजूर को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। रानी शुक्ला निवासी ग्राम रौरा ने मानदेय के भुगतान के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने जिला प्रबंधक ग्रामीण आजीविका परियोजना को मानदेय का भुगतान कराने के निर्देश दिए। राजेन्द्र पटेल निवासी ग्राम गोदरी ने मनगवां में बिना लाइसेंस के चल रही खाद-बीज की दुकानों पर कार्यवाही के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम मनगवां तथा उप संचालक कृषि को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। कशिश बंसल निवासी रीवा ने छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने जिला संयोजक ट्राईबल को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। चन्द्रा त्रिपाठी निवासी रीवा ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आयुष्मान कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। रामलाल श्रीवास्तव निवासी मझिगवां ने उनकी जमीन में अवैध रूप से बनाए जा रहे मकान का निर्माण रोकने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। जन सुनवाई में उपचार सहायता, मजदूरी भुगतान, पेंशन प्रकरणों से संबंधित आवेदनों की भी सुनवाई की गई।
