कमिश्नर कार्यालय में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने खनिज विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी खनिज अधिकारी निर्धारित वार्षिक राजस्व की शत-प्रतिशत वसूली करें। सिंगरौली और सतना जिले में वसूली लक्ष्य से बहुत कम है। रीवा तथा सीधी जिले की भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। बड़े बकायादारों के खिलाफ वसूली का अभियान चलाएं। इसके साथ-साथ खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करें। जिले के सभी प्रमुख मार्गों में खनिज परिवहन की नियमित जाँच करें।
कमिश्नर ने कहा कि उत्खनन की स्वीकृति देते समय खनन संचालक से अनुबंध किया जाता है। अनुबंध की शर्तों का कठोरता से पालन कराएं। खदानों में चारों ओर सीमा चिन्ह अनिवार्य रूप से लगवाएं। खदानों तथा क्रेशर में धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपाय सुनिश्चित कराएं। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। खदानों में काम करने वाले मजदूरों को भी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए खदान संचालकों को निर्दिष्ट करें। खनिज राजस्व के वर्तमान वर्ष की वसूली के साथ-साथ लंबित खनिज राजस्व एवं जुर्माने की राशि की भी वसूली करें। कलेक्टर खनिज राजस्व वसूली की नियमित समीक्षा करें।
बैठक में प्रभारी संभागीय खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में रीवा जिले में 24.90 करोड़, सतना में 118.27 करोड़, सीधी में 21.20 करोड़ तथा सिंगरौली में 2057 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले सभी जिलों में शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी। खदानों तथा क्रेशर संचालकों से पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के मानकों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। खनिज पदार्थों का अवैध परिवहन रोकने के लिए पुलिस विभाग के सहयोग से अभियान चलाया जाएगा। बैठक में संयुक्त आयुक्त निलेश परीख, उप संचालक डीएस सिंह तथा संभाग के सभी जिलों के खनिज अधिकारी उपस्थित रहे।
