रीवा जिले के रोझौही में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरुद्ध चल रहा ग्रामीणों का ‘चिता आंदोलन’ अब आर-पार की लड़ाई में तब्दील हो गया है। आंदोलन के छठे दिन गुरुवार को सैकड़ों गांवों के ग्रामीण और आदिवासी एकजुट हुए और शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। प्रशासन की लगातार अनदेखी से आक्रोशित ग्रामीणों ने अब दो-टूक चेतावनी दे दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट परियोजना को निरस्त नहीं किया गया, तो वे इसी चिता में बैठकर अपनी जान दे देंगे।
जल, जंगल, जमीन और अस्तित्व की लड़ाई
आंदोलनकारियों का कहना है कि यह संघर्ष केवल जमीन का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व और मानवता की रक्षा का है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे इस परियोजना का विरोध मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों को लेकर कर रहे हैं:
आदिवासियों का अधिकार: वर्षों से निवास कर रहे आदिवासियों के आबादी पट्टे और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा।
रेडिएशन और प्रदूषण का खतरा: न्यूक्लियर प्लांट से होने वाले जानलेवा रेडिएशन, तथा जल, वायु और भूमि प्रदूषण एवं कैंसर जैसी घातक5बीमारी से क्षेत्र को बचाना।
जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा: प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को विनाश से रोकना, जिसे ग्रामीण मानवता के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दे रहे हैं।
परमाणु संयंत्र रूपी आपदा को तत्काल निरस्त किया जाए: शिवानंद द्विवेदी
मौके पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने आंदोलनकारियों से प्रत्यक्ष चर्चा की और उनकी मांगों का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण और मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। सरकार को घनी आबादी क्षेत्र और संवेदनशील इकोसिस्टम के नजदीक थोपी जा रही इस परमाणु संयंत्र रूपी आपदा को यहां से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए।
प्रशासन की चुप्पी से भड़का आक्रोश
छह दिनों से कड़ाके की ठंड और कठिन परिस्थितियों के बीच चिता सजाकर बैठे आंदोलनकारियों की सुध लेने अब तक कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है। शासन-प्रशासन के इस उदासीन रवैये से ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे जनता की आवाज दबाने का प्रयास बताया।
आंदोलन में इनकी रही प्रमुख उपस्थिति
चिता आंदोलन के छठे दिन सैकड़ों ग्रामीणों के साथ प्रमुख रूप से पुष्पेंद्र कोल, गोविंद कोल, रामसुजान कोल, उमेश कोल, रामकरण प्रजापति, ललिता कोल, अमित साकेत, शिवदयाल साकेत, संतोष कोल, अरुण कोल, शिवकुमार साकेत, गुड़िया साकेत, राजकुमार प्रजापति, जमुना कोल, संदीप कोल, राजू कोल, रामरती कोल, सोमवती बहेलिया, सुषमा कोल, रामबाई कोल, उर्मिला कोल, निचकी कोल, रवीता साकेत, कल्लू साकेत और बुद्धराम यादव सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
सरई से सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकारिता से पेशे से जुड़े आनंद द्विवेदी ने भी ग्रामीणों से चर्चा की और उनके साथ कंधे पर कंधे मिलाकर आंदोलन में सम्मिलित होने की बात कही। अब पूरे जिले की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा दिया गया एक सप्ताह का अल्टीमेटम किसी बड़े और गंभीर संकट की ओर इशारा कर रहा है।
