रीवा कमिश्नर बीएस जामोद ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की विशेष पहल पर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। भावी पीढ़ी का जीवन सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण और संवर्धन अनिवार्य है। अभियान से जुड़े विभागों के अधिकारी कार्ययोजना बनाकर अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं। सभी अधिकारी जल गंगा संवर्धन अभियान में सर्वोच्च प्राथमिकता से जल संरक्षण के कार्य कराएं। संभाग के सभी जिलों के लिए एक-एक नदी के उद्गम स्थल की साफ-सफाई तथा जल संरक्षण के अन्य कार्य चिन्हित किए गए हैं। रीवा और मऊगंज जिले में बिछिया नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अपनी बिछिया अपनी धरोहर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा जल संरक्षण के कार्य कराएं। शिक्षा विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग मिलकर इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं। नदी की साफ-सफाई के लिए सामूहिक रूप से श्रमदान, जल यात्रा, जल संरक्षण की शपथ तथा जल रैली जैसे कार्यक्रम लगातार आयोजित करें। सामाजिक संगठनों एवं आमजनता को भी इस अभियान में शामिल करें। संभागीय समन्वयक जन अभियान परिषद इसकी कार्ययोजना तैयार करें। शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसके लिए नोडल अधिकारी होंगे। अभियान के तहत 67 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण से जुड़े कार्य कराए जाएंगे।
कमिश्नर ने कहा कि ई आफिस प्रणाली के माध्यम से ही फाइलों का मूवमेंट करें। रीवा संभाग ई आफिस में संभागीय ग्रेडिंग में लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। संभाग के सभी जिलों में भी ई आफिस प्रणाली का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराएं। संकल्प से समाधान अभियान में रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली जिलों में लगभग शत-प्रतिशत आवेदन पत्रों का निराकरण कर दिया गया है। मऊगंज और मैहर जिलों में लंबित आवेदन पत्रों का तीन दिवस में निराकरण कराएं। संभाग के सभी जिलों में 14 और 15 वर्ष की किशोरियों को एचपीवी टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर सभी चिन्हित किशोरियों को टीके लगवाएं। यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए सबसे कारगर उपाय है। हर माता-पिता अपनी बेटी को कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए यह टीका अवश्य लगवाएंगे।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि खाद्य नियंत्रक तथा अन्य अधिकारी 15 अप्रैल से शुरू हो रहे गेंहू उपार्जन के लिए सभी खरीदी केन्द्रों में उचित व्यवस्था करें। उपार्जित गेंहू के परिवहन, भण्डारण के लिए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। रीवा बायपास रोड में पुल में सुधार का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अवधि तक बायपास मार्ग में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था कराएं। अधीक्षण यंत्री पीएचई पेयजल के संबंध में प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण कराएं। जिला और विकासखण्ड स्तर पर पेयजल कंट्रोल रूम शुरू कराकर पेयजल व्यवस्था की निगरानी करें। नलजल योजनाओं तथा हैण्डपंपों के सुधार के लिए आवश्यक सामग्री के साथ विकासखण्ड स्तर पर दल तैनात कर दें।
कमिश्नर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में आवेदन पत्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीएम हेल्पलाइन में लेबल एक में आवेदन पत्रों में तय समय सीमा में कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करें। सीएम हेल्पलाइन में सौ दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। लंबित शिकायतों की संख्या यदि बढ़ती है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। खाद्य विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा श्रम विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। इनके निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। बैठक में कमिश्नर्स कान्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं, समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी वन हितेश खण्डेलवाल तथा सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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