रीवा संभाग के कमिश्नर बी.एस. जामोद ने कलेक्ट्रेट सभागार सीधी में आयोजित बैठक में शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से विभागीय कार्य करें तथा शासन की योजनाओं का लाभ आमजनता तक अधिकतम रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करें। आमजनता से प्राप्त आवेदन पत्रों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजनों को शासन की योजनाओं का लाभ देना हम सभी की जिम्मेदारी है तथा जनहित के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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कमिश्नर ने कमिश्नर-कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के एजेंडा बिंदुओं पर तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में 50 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने तथा 100 दिवस से अधिक लंबित सभी शिकायतों का निराकरण 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने उपलब्धियों की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सभी बीएमओ की विभागीय जांच कर उनकी दो-दो वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश दिए।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि संकल्प से समाधान अभियान में सीधी जिले ने संभाग में सबसे अच्छा कार्य किया है। जिले में आमजनता से प्राप्त 92025 आवेदन पत्रों में से 91273 आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों को बधाई दी।
कमिश्नर ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान 19 मार्च से आरंभ हो रहा है। इसकी कार्ययोजना दो दिवस में तैयार कर ली जाए। कार्ययोजना में गत वर्ष के जल संरक्षण के अधूरे कार्यों को पूर्ण करना, पौधारोपण की तैयारी तथा परंपरागत जल स्रोतों के सुधार को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। जल जीवन मिशन से स्वीकृत समूह नल-जल योजनाओं के कार्य अगस्त माह तक पूर्ण कराकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि गर्मी को देखते हुए सभी बसाहटों में पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था की जाए। प्रत्येक विकासखंड में पेयजल व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए तथा खराब हैंडपंपों के सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों के साथ टीम तैनात की जाए।
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि अधूरे निर्माण कार्य 15 अप्रैल तक पूर्ण कराए जाएं तथा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कूप और हैंडपंप रिचार्ज के कार्य शामिल किए जाएं। हर गांव में अंतिम संस्कार के लिए शांति धाम का निर्माण कराया जाए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के शेष आवासों का निर्माण तीन माह में पूर्ण किया जाए।
राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि सीमांकन का कोई भी प्रकरण तीन माह से अधिक समय तक लंबित नहीं रहना चाहिए। बंटवारा और नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण 95 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। सभी राजस्व अधिकारी छह माह से अधिक लंबित प्रकरणों की सुनवाई कर उनका निराकरण करें। निर्माण कार्यों के लिए भू-अर्जन तथा वन विभाग से अनुमति के प्रकरणों की कलेक्टर साप्ताहिक टीएल बैठक में समीक्षा करें। निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारी एसडीएम एवं तहसीलदार से समन्वय बनाकर कार्य करें। कमिश्नर ने सभी राजस्व अधिकारियों को पेट्रोलियम पदार्थों एवं गैस वितरण पर निगरानी रखने तथा कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि विभागीय कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। कार्यपालन यंत्री विभागीय कार्यों पर विशेष ध्यान दें। सभी सहायक यंत्री जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर निर्माण कार्यों की निगरानी करें। कमिश्नर ने कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्रियों की विभागीय जांच के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, नियमित जांच, एनीमिक गर्भवती महिलाओं का उपचार प्रबंधन तथा शिशुओं के टीकाकरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन एवं स्वास्थ्य सूचकांकों की स्थिति चिंताजनक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन स्थितियों में सुधार के लिए विशेष प्रयास करें। विभाग की लापरवाही से यदि किसी महिला या शिशु की मृत्यु होती है तो जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र में लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत बच्चों की भर्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सभी सुपरवाइजरों को लक्ष्य निर्धारित कर उनकी पूर्ति सुनिश्चित कराएं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से शिविर आयोजित किए जाएं।
बैठक में कमिश्नर ने धरती आबा योजना, सिकल सेल एनीमिया की जांच, स्वरोजगार योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति, पीएम विश्वकर्मा योजना, मध्यान्ह भोजन योजना तथा विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने कमिश्नर को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का जिले में प्राथमिकता के साथ पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, पेयजल व्यवस्था तथा जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ कार्य करेगा। साथ ही जनहित से जुड़े सभी मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए आमजन को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सतत प्रयास किए जाएंगे।
बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय सहित सभी विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय, उपसंचालक संजय टाइगर रिजर्व राजेश कन्ना सहित उपस्थित जिलास्तरीय अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति को प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया।
