कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े ने टीएल पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। बैठक में डॉ सोनवड़े ने कहा कि समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही करें। गत तीन माह में फोर्स क्लोज किए गए प्रकरणों एवं मांग के आधार पर बंद किए गए प्रकरणों की भी पुन: समीक्षा कर लें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित प्रकरणों में स्वास्थ्य विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, राजस्व विभाग, श्रम विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अधिकारी आवेदनों का स्वयं अध्ययन कर उनमें तथ्यपूर्ण जवाब दर्ज कराएं। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रम विभाग की योजनाओं तथा योजना विभाग के बिन्दुओं पर लंबित आवेदनों पर दो दिवस में कार्यवाही सुनिश्चित करें। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्य कल्याण विभाग एवं जल संसाधन विभाग डी श्रेणी में हैं। आवेदनों का सन्तुष्टिपूर्वक निराकरण करके विभाग की ग्रेडिंग में सुधार करें।
डॉ सोनवड़े ने कहा कि विद्युत मण्डल में भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं तथा विभाग की रैंकिंग में ऊर्जा विभाग 52वें स्थान पर है। बिजली बिलों में सुधार के आवेदन आज ही निराकृत कराकर रैंकिंग में सुधार करें। कई बार निर्देश देने के बावजूद अभी भी सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें एल-1 अधिकारी द्वारा बिना किसी कार्यवाही के एल-2 अधिकारी के पास भेजी जा रही हैं। आवेदनों में समय सीमा में कार्यवाही न करने वाले एल-1 अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें। सभी एसडीएम नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े भू अधिकार पत्र तथा जमीन आवंटन संबंधी आवेदन दो दिवस में निराकृत करा दें। जमीन संबंधी कार्यवाही न होने के कारण आवास योजना का डीपीआर तैयार नहीं हो पा रहा है।
बैठक में आयुक्त नगर निगम ने कहा कि विशेष अभियान के दौरान संबल पोर्टल पर दो लाख 25 हजार से अधिक हितग्राहियों का ई केवाईसी अपडेशन किया गया है। ई केवाईसी की प्रगति संतोषजनक नहीं है। प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाकर समग्र पोर्टल में ई केवाईसी दर्ज कराएं। साथ ही डुप्लीकेट आईडी को हटाने की भी कार्यवाही तत्परता से करें। खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई केवाईसी अपडेशन 81 प्रतिशत हो गई है। शासन द्वारा अपडेशन की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। शेष बचे हितग्राहियों की ई केवाईसी सात दिवस में अपडेट करा दें। जिला आपूर्ति अधिकारी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों तथा नगर निगम को शेष बचे हितग्राहियों की दुकानवार सूची उपलब्ध करा दें। समय सीमा समाप्त होने के बाद ई केवाईसी सत्यापन न होने पर हितग्राही को खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें भी अपात्र मृतक और स्थाई रूप से पलायन कर गए हितग्राहियों के नाम तत्काल काटें। सीएम डैशबोर्ड में शामिल बिन्दुओं पर भी तत्परता से कार्यवाही कर ऑनलाइन प्रतिवेदन पोर्टल पर दर्ज कराएं। डॉ सोनवड़े ने कहा कि प्रत्येक बुधवार को जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद के सीईओ पीएचई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके नल जल योजनाओं के संधारण, संचालन एवं ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण की समीक्षा करें। बैठक में पेयजल व्यवस्था, गेंहू उपार्जन, नरवाई जलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही तथा खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, एसडीएम मनगवां पीएस त्रिपाठी, एसडीएम सिरमौर आरके सिन्हा, एसडीएम त्योंथर संजय जैन, एसडीएम जवा पीयूष भट्ट तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
