रीवा जिला पंचायत कार्यालय मे प्रांगण मे विगत 05 दिनों से जिला पंचायत सदस्यों द्वारा जारी अनिश्चितकालीन धरना कमिश्नर रीवा संभाग बी.एस. जामोद की पहल पर स्थगित किया गया है। बताया गया कि कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा अपने प्रतिनिधि के तौर पर संयुक्त आयुक्त रीवा दिव्या त्रिपाठी को जिला पंचायत परिसर स्थित धरना स्थल पर भेजा गया था जहां उनके द्वारा संभागायुक्त का संदेश प्रेषित कर अनशनकारियों जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी, आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी एवं अन्य समाजसेवियों और आमजनों को कमिश्नर कार्यालय आमंत्रित किया गया। जहां पर बैठक कर कमिश्नर रीवा से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की पूर्णकालिक पदस्थापना सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिस पर कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा बताया गया कि सीईओ जिला पंचायत की पदस्थापना शासन स्तर से की जानी है जिसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया जायेगा। इस विषय पर पहले से भी शासन स्तर से चर्चा चल रही है और संभवतः 06 जनवरी 2025 के बाद कभी भी सीईओ की पदस्थापना रीवा मे कर दी जायेगी। ज्ञापन के अन्य बिन्दुओं मे जिला जनपद और ग्राम पंचायतों मे अनियमितता, भ्रष्टाचार, मनरेगा एवं वित्त आयोग की राशि के आवंटन और वितरण को लेकर चर्चा हुई और कमिश्नर रीवा द्वारा सभी बिन्दुओं पर जॉच कराया जाकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।
कमिश्नर रीवा से मिलने वालों मे मुख्य रूप से किसान नेता सुब्रत त्रिपाठी, गया प्रसाद मिश्र, जिला पंचायत सदस्य बृजेश कोरी एवं प्रमोद जैसवाल, आरटीआई एक्टिविष्ट शिवानंद द्विवेदी, कमलेश तिवारी पेशकार उपस्थित रहें।
