कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करें। सभी अधिकारी नियमित रूप से भ्रमण कर योजनाओं की मॉनीटरिंग करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से स्वीकृत अधूरे आवासों का 30 नवम्बर तक निर्माण पूरा कराएं। नए आवासों का सत्यापन करके 30 सितम्बर तक प्रथम किश्त की राशि जारी कर दें। आवासों की पूर्णता का प्रतिशत हर हाल में राज्य प्रतिशत से अधिक बना रहे। कमिश्नर ने लक्ष्य के अनुसार आवास पूरा न कराने पर पाँच जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा ग्रामीण आजीविका मिशन सतना के जिला समन्वयक को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।
कमिश्नर ने कहा कि अधिकारी भ्रमण के दौरान निर्माण कार्यों का जायजा लें। साथ ही स्कूलों मंी मध्यान्ह भोजन वितरण की भी निगरानी करें। गुणवत्ताहीन मध्यान्ह भोजन देने वाले स्वसहायता समूहों को पृथक करने की कार्यवाही करें। मध्यान्ह भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार और प्रत्येक विद्यार्थी को भरपेट मिलना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री जनमन योजना से सीधी और सिंगरौली में चिन्हित सभी परिवारों को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, संबल कार्ड, बैंक खाता, किसान क्रेडिट कार्ड सहित सभी योजनाओं से लाभान्वित करें। सिंगरौली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनमन योजना पर विशेष ध्यान दें।
कमिश्नर ने कहा कि पूरे संभाग में निराश्रित गौवंश बहुत बड़ी समस्या हैं। गौवंश को सड़कों से हटाकर गौशालाओं एवं अस्थायी बाड़ों में रखने के लिए अभियान चलाएं। अस्थायी बाड़े में गौवंश के लिए चारा-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस अभियान को 15 दिवस में पूरा करें। अधूरी गौशालाओं का निर्माण 30 सितम्बर तक पूरा कराकर उनमें गौवंश रखने की व्यवस्था करें। संभाग में 498 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इन सभी में ग्राम पंचायत के द्वारा स्वसहायता समूहों से मछली पलान कराएं। उप संचालक मछली पालन पंचायतों को निर्धारित मात्रा में मछली बीज उपलब्ध कराएं।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपनी जनपद के पाँच चुने हुए गांवों में मजदूरों के पलायन का अध्ययन कर 10 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ग्रामीण आजीविका मिशन में सभी लक्षित परिवारों को जोड़कर स्वसहायता समूह के माध्यम से लाभान्वित कराएं। सतना जिले की प्रगति बहुत कमजोर है। 37 हजार से अधिक परिवार अभी भी लाभान्वित होने से वंचित हैं। इन्हें 30 नवम्बर तक शत-प्रतिशत लाभान्वित करें। स्वसहायता समूहों को मछली पालन, कृषि आधारित उद्यम, कपड़ा निर्माण, श्रीअन्न की खेती और प्रोसेसिंग, उद्यानिकी फसलों, सिलाई तथा अन्य गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाएं। संजय टाईगर रिजर्व में महिला गाइड के रूप में भी रोजगार का अवसर दिलाएं। संभाग भर में आजीविका मिशन के समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए रीवा में जिला पंचायत में दुकान शुरू करें। कमिश्नर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को स्वच्छता सेवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि रीवा संभाग में 452890 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हैं। इनमें से 429093 का निर्माण पूरा हो गया है। यह लक्ष्य का 94.74 प्रतिशत है। अभी 23797 आवासों का निर्माण प्रगति पर है। आजीविका मिशन में 651799 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इनमें से 38852 परिवार शेष हैं। संभाग में 53744 स्वसहायता समूहों का गठन कर लिया गया है। इन्हें रिवाल्विंग फण्ड और सीसी लिमिट की सुविधा दी जा रही है। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा डॉ सौरभ सोनवणे, सतना संजना जैन तथा जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त संचालक पशुपालन डॉ राजेश मिश्रा, उप संचालक मछली पालन डॉ अंजना सिंह, उपायुक्त डीएस सिंह शामिल रहे। सिंगरौली के अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
