प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों को प्रशासन गांव की ओर अभियान के संबंध में निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान 19 दिसम्बर से 24 दिसम्बर तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान सीएम हेल्पलाइन प्रकरण, राजस्व महाभियान में प्रकरणों के निराकरण, जन सुनवाई तथा जन शिकायत के प्रकरणों का निराकरण करके भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज कराएं। इस अवधि में विभागीय उपलब्धियों, हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की सफलता की कहानियाँ तथा जनकल्याण के कार्यों को भी पोर्टल में दर्ज कराएं। पोर्टल में सभी जिलों से प्रकरणों के निराकरण के संबंध में तथ्यपरक रिपोर्ट दर्ज करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप चलाए जा रहे प्रशासन गांव की ओर अभियान के 8 प्रमुख बिन्दु हैं। इनमें सीपी ग्राम में दर्ज शिकायतों, सीएम हेल्पलाइन तथा जनसुनवाई के प्रकरणों के निराकरण, हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने से संबंधित शिकायतों के निराकरण को शामिल किया गया है। साथ ही सुशासन से जुड़े लोक सेवा गारंटी अभियान, समाधान एक दिन, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल तथा अन्य ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और निराकरण के प्रयासों को भी इसमें शामिल किया गया है। पोर्टल पर विभिन्न योजनाओं और विभागीय सेवाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की सफलता की कहानियाँ, जिलों के विजन डाक्यूमेंट, प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो में कलेक्टर के सोशल मीडिया एकाउंट से दर्ज विभागीय उपलब्धियों को शामिल किया गया है। अभियान के दौरान सीपी ग्राम की सभी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि मध्यप्रदेश सुशासन के क्षेत्र में कार्य करने वाला अग्रणी राज्य है। प्रतिदिन औसतन 40 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। प्रकरणों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। जिन जिलों में विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है वे भी इसे उपलब्ध करा दें। अभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें भी प्रतिदिन लगाए जा रहे शिविरों में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं। सुशासन के सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही करके ऑनलाइन रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कमिश्नर रीवा बीएस जामोद ने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के साथ प्रशासन गांव की ओर शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए जिलेवार कार्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है। इन शिविरों में संभागीय और जिला स्तर के अधिकारी भी शामिल होंगे। सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। अभियान के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कमिश्नर कार्यालय से सीसीएफ राजेश राय, मुख्य अभियंता लोक निर्माण संजय खाण्डे तथा संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती सपना त्रिपाठी तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
